15 दिवसात अनधिकृत होल्डिंग न हटवल्यास गुन्हे दाखल करण्याची नगरपालिकेकडून होल्डिंग धारकांना नोटीस
श्रीगोंदा दि.27 नोव्हेंबर 2023
श्रीगोंदा शहरामध्ये मुख्य रस्त्यावर, मुख्य चौकात बेकायदेशीरपणे उभारण्यात आलेल्या होर्डींग काढण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्या मीरा शिंदे यांनी गुरुवार दि. ३० नोव्हेंबर २०२३ रोजी सकाळी ११:०० वाजल्यापासून श्रीगोंदा नगरपरिषद कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरु करत असल्याबाबतचे निवेदन श्रीगोंदा नगरपरिषदेला दि. २३/११/२०२३ रोजी दिले आहे.
याबाबत मागील महिन्यापासून त्या पाठपुरावा करत आहे. मात्र नगरपरिषद कार्यालयाकडून सदरील अनधिकृत होर्डींगवर अजूनही कोणतीही कारवाई झालेली दिसून येत नाही. ५४८ डी मुंबई – बीड हा राष्ट्रीय महामार्ग श्रीगोंदा शहरातून जात असून रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय यांचे F.NO.RW/NH33044/35/2001/S&R(R) दिनांक १६/०५/२००२ च्या परिपत्रकानुसार राष्ट्रीय महामार्गाच्या शासकीय हद्दीमध्ये असणारे जाहिरात फलक काढण्याचे निर्देश देण्यात आलेले असतानाही शहरामध्ये विनापरवानगी मोठ्या आकाराचे होर्डींग (जाहिरात फलक) ठिकठिकाणी लावण्यात आलेले आहेत. या फलकांमुळे मोठी दुर्घटना होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याबाबत ही होर्डींग लावताना कोणत्याही निर्देशाचे पालन करण्यात आलेले नाही. सदर अनधिकृत सर्व होर्डींग, जाहिरात फलक तातडीने काढण्यात यावे. काढलेल्या होर्डींगचे साहित्य होर्डींगमालकाला न देता त्या सर्व साहित्य नगरपरिषदेने ताब्यात घेवून सदरील भंगाराचा जाहीर लिलाव करण्यात यावा. बेकायदेशीर होर्डींग लावणाऱ्या जाहिरातदार यांच्यावर सार्वजनिक मालमत्ता विद्रुपीकरण केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा. या सर्व मागण्यासाठी त्या गुरुवार दि. ३० नोव्हेंबर २०२३ रोजी सकाळी ११:०० वाजल्यापासून श्रीगोंदा नगरपरिषद कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरु करत आहे.
याबाबतचे प्रथम निवेदन ३०/१०/२०२३ रोजी नगरपरिषदेला दिले होते. यानंतर नगरपरिषदेने होर्डिंग धारकांना १५ दिवसांची नोटीस दिली होती. याबाबत मी गुरुवार दि. ३० नोव्हेंबर २०२३ रोजी सकाळी ११:०० वाजल्यापासून श्रीगोंदा नगरपरिषद कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरु करत आहे या आशयाचे निवेदन दिल्यानंतर दि. २४/११/२०२३ रोजी नगरपरिषदेने सुमारे ५० छोट्या-मोठ्या होर्डिंगधारकांना तीन दिवसांत होर्डिंग काढून घ्या अन्यथा महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील नगरी कलम २८०, २९६ नुसार व मा उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गुन्हे दाखल करण्यात येतील तसेच तीन दिवसांत होर्डिंग स्वतः काढून घ्यावे अन्यथा नगरपरिषद ते होर्डिंग काढून त्याचा सर्व खर्च जप्त केलेल्या मालमत्तेचा लिलाव करून वसूल किंवा मालमत्ता करामध्ये समायोजित केला जाईल.
