कर्जत जामखेड एमआयडीसीचा मुद्दा पुन्हा पेटला
कर्जत दि.25 मार्च 2024
अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत-जामखेड तालुक्यात एमआयडीसीला मंजुरी देण्यात यावी, या मागणीवरुन श्रेयवादाची लढाई सुरू आहे. आमदार रोहित पवार यांनी सातत्याने ही मागणी लावून धरली असून आमदार राम शिंदे यांच्याकडूनही यासंदर्भात पाठपुरावा सुरू असल्याचं सांगण्यात येतं.
त्यामुळे, कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील एमआयडीसीचा प्रश्न हा श्रेयवादाचा मुद्दा बनला आहे. त्यातच, निवडणुकांची घोषणा होण्यापूर्वी, ७ मार्च २०२४ रोजी येथील एमआयडीसीच्या जागेला तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. आमदार राम शिंदे यांनी याबाबत माहिती दिली. तर, ही धुळफेक असल्याचं आमदार रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.
कर्जत-जामखेड एमआयडीसीसाठी मौजे पाटेगाव-खंडाळा येथील ४५८ हेक्टर प्रस्तावित जागा निश्चित केली होती. मात्र, राम शिंदे यांनी जागा बदलून कोंभळी परिसरात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यास, तत्वत: मान्यताही देण्यात आली आहे. त्यावरुन, आता या मतदारसंघातील आजी-माजी आमदार आमने-सामने आले आहेत.
कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील युवकांना हक्काची नोकरी मिळावी, यासाठी येथे एमआयडीसी उभारण्याची मागणी आमदार रोहित पवार यांच्याकडून होत आहे. याच अनुषंगाने विधिमंडळाच्या अधिवेशनात अनेकदा त्यांनी हा प्रश्नही उपस्थित केला होता. तर, विधिमंडळ परिसरातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ उपोषणही केले होते. त्यावेळी, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर त्यांनी उपोषणही मागे घेतले होते. तर, आता या एमआयडीसीबाबत राम शिंदे यांनी, तत्वत: मंजुरी मिळाल्याची माहिती दिली आहे.
प्रधान सचिव उद्योग विभाग तथा अध्यक्ष उच्चाधिकार समिती यांच्या अध्यक्षतेखाली १६२ वी बैठक दिनांक ७, मार्च, २०२४ रोजी दुपारी ३ वाजता मंत्रालय येथे उच्चाधिकार समितीची बैठक संपन्न झाली . त्यामध्ये विषय क्रमांक ६ नुसार, मौजे कोंभळी,रवळगाव, थेरगाव तालुका कर्जत जि अहिल्यानगर येथे MIDC चे इतिवृत्त मंजुर करण्यात आले असून मान्यता देण्यात आल्याची माहिती आमदार राम शिंदे यांनी दिली आहे. तसेच, येथील ४८१.९८ हेक्टर { १२०४.५ एकर } क्षेत्र अधिसूचित करणेकामी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळ अधिनियम १९६१ अन्वये प्रकरण ६ कलम खंड २ (ग) च्या तरतुदी करण्यात आल्या असून MIDC ला तत्वतः मान्यता मिळाल्याचेही राम शिंदे यांनी ट्विटरवरुन सांगितले. राम शिंदेंच्या या ट्विटनंतर आमदार रोहित पवार यांनी पलटवार केला आहे. तसेच, ही निवडणुकांच्या तोंडावरील धुळफेक असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.
कर्जत-जामखेडच्या MIDC ला तत्वतः मान्यता दिल्याचा प्रकार म्हणजे लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर रोष ओढवू नये म्हणून लोकांच्या डोळ्यात केलेली निव्वळ धूळफेक आहे. MIDC च्या जागेची व्यवहार्यता (फिजिबिलीटी) तपासल्यानंतर संबंधित जागा योग्य असेल तरच पुढची प्रक्रिया करता येते. परंतु हे इतिवृत्त काळजीपूर्वक वाचलं तर कंटूर सर्व्हे करणं, औद्योगिक क्षेत्राची व्यवहार्यता तपासणं किंवा उद्योजकांच्या मागणीची आणि शाश्वत पाणीपुरवठ्याची खातरजमा करणं अशा अनेक अटींच्या अधीन राहून दिलेली ही तत्त्वतः मान्यता आहे, असे आमदार रोहित पवार यांनी म्हटले.
मी सत्य बाहेर आणणारच – रोहित पवार
या इतिवृत्तातील या गोष्टीच अप्रत्यक्षपणे सांगतात की MIDC ला दिलेली ही तत्वतः मान्यता म्हणजे शून्य रुपये असलेल्या खात्याचा कधीही न वटणारा मोठ्ठ्या रकमेचा चेक आहे. आपल्या नेत्यांना ज्याप्रमाणे अटी, तत्वतः मान्यता याची सवय आहे. त्या सवयीसारखीच हीही तत्वतः मान्यता आहे. यातून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होत असला तरी यातील सत्य मी लवकरच सविस्तरपणे मांडणार आहे, असेही आमदार पवार यांनी म्हटले. तसेच, MIDC ची प्रक्रिया ही प्रदिर्घ असते आणि मी सुचविलेल्या जागेवर ती संपूर्ण प्रक्रिया यापूर्वीच पूर्ण झाली आहे. पण केवळ मला श्रेय मिळू नये म्हणून सरकारवर दबाव आणून हा प्रस्ताव मंजूर करु दिला जात नाही. कर्जत-जामखेडमधील युवांच्या भविष्याशी उघड-उघड खेळलेला हा खेळ आहे. पण हे सत्य आम्ही लपवू देणार नाही आणि कर्जत-जामखेडच्या भरल्या ताटात माती कालवणाऱ्यांना उघडं पाडल्याशिवाय राहणार नाही.
