ई-सेवा केंद्राकडून आकारली जाते अव्वाची सव्वा रक्कम
श्रीगोंदा दि.18 ऑगस्ट 2024
सध्या शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ च्या प्रवेशासाठी विद्यार्थी-पालकांची लगबग सुरू आहे. तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय,कौशल्य अभ्यासक्रमांसह व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी जात प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र, डोमिसाईल प्रमाणपत्र, उत्पनाचे प्रमाणपत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र, अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रांची आवश्यकता असते, या सर्वच कागदपत्रासाठी शासनाने एक ठराविक रक्कम घेण्याचा शासन निर्णय जाहीर केलेला आहे, परंतु अनेक ई-सेवा केंद्रचालक शासन निर्णयाला पायदळी तुडवत मनमानी रक्कम वसूल करत आहेत. कागदपत्रे वेळेत उपलब्ध करण्यासाठी विद्यार्थी- पालकांनादेखील नाईलाजास्तव संबंधित रक्कम द्यावी लागत आहे. यातून त्यांना अर्थिक भुर्दंड बसत आहे.
मनमानी पद्धतीने कागदपत्रांसाठी अवाच्यासव्वा रक्कम वसूल करणाऱ्या केंद्र चालकांवर कारवाई कोण करणार ? असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला पडला आहे.
श्रीगोंदा तालुक्यात दिमाखात थाटलेल्या एका महा-ई-सेवा केंद्र चालवणाऱ्या व्यक्तीने एका पालकाकडून उत्पन्नाचा दाखला व व्हॅलिडीटी साठी चक्क दोन हजार रुपये घेतल्याची बाब उघड झाली. शिवाय एवढी मोठी रक्कम देऊन ही संबंधित सेतू चालकाने त्या पालकाला ठरल्या प्रमाणे त्यांच्या पाल्याची शैक्षणिक कागदपत्रे दिले नाहीत. उलट तो सेतू चालक लाभार्थी व्यक्तीला म्हणाला, हे काम काही सोपे नाही. यासाठी आम्हाला रजिस्टर ऑफिसमध्ये जाऊन त्यासाठी लागणारे कागदपत्रे गोळा करावे लागतात. त्यासाठी कष्ट लागतात त्याचेच आम्ही हे पैसे घेतो. असे म्हणून त्याच्याच तोंडून वरिष्ठ कार्यालयाशी त्याचा कसा संबंध आहे हे त्यानी बोलून दाखवले.
यासंदर्भात नगरीपंचला संबंधित व्यक्तीने सांगितल्यानंतर, त्या सेतू कार्यालयात विचारपूस केली असता, संबंधित सेतू चालकाने नगरी पंचलाही त्या पालकाच्या कागदपत्रांसाठी दोन हजार रुपये ठरले होते. त्यातून लाभार्थी व्यक्तीने 1800 रुपये दिले आहेत. तशी नोंद आहे व आत्ता मी त्यांचा उत्पन्नाचा दाखला देत आहे. त्याचे वेगळे शंभर रुपये तुम्हाला द्यावे लागतील. असे मिळून 1900 रुपये संबंधित व्यक्तीकडून घेतले व नॉन क्रिमिनल साठी वेगळे 350 रुपये खर्च येईल व त्यासाठी किती वेळ लागेल हे सांगता येत नाही. असंही सेतू चालक संबंधित पालकाला बोलला. करायचे असेल तर डॉक्युमेंट द्या करून देतो असे उत्तर दिले. म्हणजेच उत्पन्नाचा दाखला व्हॅलिडीटी नॉन क्रिमिनल तीन कागदपत्रांसाठी त्या सेतू चालकाने २२५० एवढी रक्कम घेत असल्याचे उघड झाले.
तहसीलदारांच्या अगदी हाकेच्या अंतरावर अशाप्रकारे सर्वसामान्य नागरिकांची जर लूट होत असेल तर, या गोष्टीला नेमके कोणाचे पाठबळ आहे हा प्रश्न निर्माण होतो.
शासनाच्या नियमानुसार सेतू कार्यालयात दर फलक आवश्यक असतो. तालुक्यातील अनेक सेतू कार्यालयात अजूनही दर फलक लावले गेले नाहीत, याकडेही माननीय तहसीलदार मॅडम यांनी लक्ष देऊन दर फलक लावण्याची सेतू चालकांना सूचना कराव्यात अशी मागणी नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
नगरीपंच कडे या सर्व गोष्टींचा पुरावा असून मा. तहसीलदार क्षितिजा वाघमारे मॅडम, माननीय प्रांताधिकारी साहेब व माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांच्याकडे लवकरच ते सर्व पुरावे नगरीपंच सादर करणार आहेत .
जिल्ह्यात ७०० ई-सेवा केंद्र
शहर व ग्रामीण भागात सुमारे ७०० महा-ई-सेवा केंद्रे कायान्वित आहेत. नवीन महा-ई-सेवा केंद्रांना परवानगी देताना विविध अटींची पूर्तता करावी लागते. निश्चित केलेल्या भागासाठी एकापेक्षा अधिक अर्ज आल्यास सोडत काढली जाते. त्याहून लोकांना केंद्रांचे वाटप केले जाते.
मात्र श्रीगोंदा तालुक्यात या नियमाचे ही उल्लंघन झालेले दिसत आहे. ग्रामपंचायत स्तरावरील हे केंद्र श्रीगोंदा शहरात मोठ्या दिमाखात थाटण्यात आले आहेत. यात विशेष बाब म्हणजे केंद्र एकाचे आणि चालवणारा दुसराच ही बाब नगरीपंचने अनेक वेळा प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिली आहे, त्यानंतर शहरात असणाऱ्या सेतू कार्यालयाची तत्कालीन प्रांत अधिकारी पद्माकर गायकवाड यांनी अचानक भेट देऊन चौकशी सुद्धा केली होती, परंतु पुढे यावर कुठलीच कारवाई झाली नाही असे दिसून आले.
चौकट
यासंदर्भात तहसीलदार क्षितिजा वाघमारे मॅडम यांच्याशी फोन द्वारे घडलेला प्रकार नगरीपंचने सांगितला असता वाघमारे म्हणाल्या की असा प्रकार जर होत असेल तर, संबंधित सेतू चालकावर तात्काळ कारवाई केली जाईल, व यापुढे जर अजून कुठला सेतु चालक शासनाच्या दरा पेक्षा जास्त दर घेत असेल तर नागरिकांनी तहसील स्तरावर तक्रार करावी संबंधित सेतू चालकावर कारवाई केली जाईल असे आश्वासन दिले.
ई-सेवांचे दर व प्रत्यक्ष लागणारी रक्कम
शासनाचे दर (रु.) -प्रत्यक्ष लागणारे र रुपये,पैसे
उत्पनाचा दाखला : ३४ रु. प्रत्यक्षात घेतले जातात ३५० ते ४००
रहिवासी : ३४ रू, प्रत्यक्षात घेतले जातात३०० ते ४००
वय,अधिवास प्रमाणपत्र : ३४रू. प्रत्यक्षात घेतले जातात३०० ते ५००
नॉन क्रिमिलेअर : ५८ रु, प्रत्यक्षात घेतले जातात ३५० ते ५००
जात प्रमाणपत्र : ३५रू, प्रत्यक्षात घेतले जातात४०० ते ५००
‘डिजीटल इंडिया’चा नारा देत सरकारने सर्व कामे ऑनलाईन केली आहेत. सर्वसामान्यांना कमी खर्चात कोणतेही प्रमाणपत्र देण्यासाठी ‘महा ई-सेवा’ अर्थात सेतू केंद्र सुरू करण्यात आली असून त्यांना शासनाने दर ठरवून दिले आहेत. परंतू, शासनाच्या उद्देशाला ई-सेवा चालकांकडून हरताळ फासला जात आहे. चाळीस ते पन्नास रुपयांमध्ये मिळणाऱ्या प्रमाणपत्रांसाठी विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांना हजार ते दोन हजार रुपयांपर्यंत किंमत मोजावी लागत असल्याची परिस्थिती श्रीगोंदा शहरात सुरु आहे. केंद्रचालकांकडून नागरिकांची लूट केली जात आहे. त्यामुळे ई-सेवा केंद्र चालकांचा केवळ सर्वसामान्यांना लुटीचा हेतू असल्याचे यावरून दिसून येत आहे.
