श्रीगोंदा कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांदा अनुदानात १ कोटी ८८ लाख ४७ हजार ५२४ रुपये भ्रष्टाचार
श्रीगोंदा दि 9 जून 2024
श्रीगोंदा कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांदा अनुदानात १ कोटी ८८ लाख ४७ हजार ५२४ रुपये भ्रष्टाचार झाला असल्याचे सिद्ध झाल्याने अखेर सचिव दिलीप डेबरे यांच्यासह १६ जणांवर अखेर गुन्हे दखल करण्यात आला आहे. याबाबत टिळक भोस यांच्या तक्रारीवरुन चौकशी लावली होती. जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक राजेंद्र निकम यांनी गुन्हे दाखल केले असून सचिव दिलीप डेबरे यांच्यासह १६ जणांवर ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७७(अ)३५ कलमद्वारे गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे.
श्रीगोंदा कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सचिव दिलीप डेबरे यांनी संगनमताने कांदा व्यापारी व काही शेतकरी यांना हाताशी धरून कांदा अनुदान घोटाळा केला असल्याची तक्रार टिळक भोस यांनी ८ ऑगस्ट २०२३ रोजी दिली होती. त्या तक्रारीची दखल घेत जिल्हा उपनिबंधक गणेश पुरी यांनी राजेंद्र निकम (जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक वर्ग १) यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती.
त्यावर त्यांच्या विशेष पथकाने श्रीगोंदा कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये येऊन कागदपत्रे तपासणी केली असता त्यात अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या होत्या. संशयित ४९५ शेतकर्‍यांचे प्रस्ताव तपासणी केली असता त्यापैकी जवळपास ३०२ शेतकरी यांचे प्रस्ताव पूर्णतः बोगस असल्याचे सिद्ध झाले आहे. कांदा अनुदानात एक कोटी ८८ लाख ४७ हजार ५२४ रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे उघडकीस सिद्ध झाले आहे. या घोटाळ्यात सचिव प्रत्यक्ष सहभागी आहे.
तपासणीमध्ये सादर केलेल्या रेकॉर्ड नुसार ऑनलाईन ७१२ उतार्‍यांची तपासणी केली असता कांदा पिकांची नोंद आढळलेली नाही. तसेच मापाडी रजिस्टर नुसार फेब्रुवारी मार्च २०२३ मध्ये एकूण कांदा खरेदी ८८६०८ क्विंटल आहे. मात्र डेबरे यांनी १२३३१२ क्विंटल असे वाढीव ३५००३ क्विंटल बोगस खरेदी दाखवली आहे. यासाठी बोगस काटा पट्टी, बोगस रेकॉर्ड बनवले आहे.
बाजार समिती सचिव यांनी पनन मंडलास चुकीची दैंनदिन कांदा आवक माहिती दिली. जो कांदा मार्केट मद्ये आलाच नाही असे त्याचे खोटे रेकॉर्ड तयार केले गेले. त्यासाठी दिवाणजी व कर्मचारी महेश मडके यांच्या माध्यमातून खोटे रेकॉर्ड तयार केले आहे. या सर्व बाबींचा पुराव्यासह खुलासा राजेंद्र निकम यांनी केला असून त्यांनी जिल्हा उपनिबंधक गणेश पुरी यांना अहवाल सादर केला आहे. जिल्हा उपनिबंधक पुरी यांनी सभापती कृषी उत्पन्न बाजार समिती श्रीगोंदा यांना सचिव दिलीप डेबरे व दोषींवर तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यावर काल गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
आरोपींमध्ये यांचा समावेश
आरोपींमध्ये सचिव दिलीप लक्ष्मण डेबरे, आडते/व्यापारी हवालदार ट्रेडींग कंपनी व त्यांचे दिवाणजी, महादेव लोखंडे, सत्यम ट्रेडर्स, राज ट्रेडर्स, मापाडी घनश्याम प्रकाश चव्हाण, शरद झुंबर होले, संदीप श्रीरंग शिंदे, राजू भानुदास सातव, सोपान नारायण सिदनकर, दत्तात्रय किसन राऊत, सिदनकर झुंबर किसन, शेंडगे संतोष दिलीप, भाऊ मारुती कोथिंबीरे, महेश सुरेश मडके, परशुराम गोविंद सोनवणे यांचा समावेश असून त्यांच्यावर श्रीगोंदा पोलीस स्टेशन येथे ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७७(अ)३४ या कलमाद्वारे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पुढील तपास स.पो.नि.प्रभाकर निकम हे करत आहेत.
घोडके, थोरात यांच्यावरही गुन्हा दाखल करा
कांदा अनुदान घोटाळा हा व्यापक आहे. त्याचे दिलीप डेबरे सचिव हे त्याचे खरे सुत्रधार आहेत. भ्रष्टाचारात १ कोटी ८८ लाख ४७ हजार ५२४ रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. शेतकर्‍यांनी मिळालेले बोगस अनुदान परत करावे अन्यथा २५० ते ३०० शेतकरी यात आरोपी होतील. तसेच ऑडिटर महेंद्र घोडके आणि अभिमान थोरात हे सुद्धा दोषी आहेत. त्यांच्यावर तत्काळ गुन्हे दाखल व्हावेत यासाठी लवकरच आंदोलन करणार असल्याचे टिळक भोस यांनी सांगितले.
