विसापूर दि.10 नोव्हेंबर 2023

जिल्हा सहकारी बँकेच्या विविध कर्ज योजना शेतकऱ्यांसाठी लाभदायक आहेत.वेळेवर कर्जाची परतफेड केल्यास त्या फायदेशीर ठरत असल्याचे प्रतिपादन जिल्हा सहकारी बँकेचे संचालक माजी.आमदार राहुल जगताप यांनी केले.

श्रीगोंदा तालुक्यातील सुरेगाव-घुटेवाडी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीच्या सभादांना तेरा टक्के लाभांश जगताप यांच्या हस्ते गुरुवार दि. ९ रोजी वाटप करण्यात आला.आनंदाश्रम स्वामींच्या मठात वाटपाचा कार्यक्रम संपन्न झाला

यावेळी ते पुढे बोलताना जगताप म्हणाले की, शेतकरी सभासदांनी सेवा सहकारी सोसायटीचे कर्ज घेऊन वेळेत परतफेड केल्यास त्यांना शुन्य टक्के दराने पिक कर्ज वापरता येते. अशावेळी सेवा संस्थाही,सक्षमपणे काम करुन सभासदांना लाभांश वाटप करु शकते.

सुरेगाव सोसायटी जिरायत भागातील संस्था असूनही सक्षम असल्याबद्दल त्यांनी गौरव केला. कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थानी जेष्ठ संचालक भगवान घुटे होते. तालुका विकास अधिकारी पोपटराव व्यवहारे, खरेदी विक्री संघाचे माजी अध्यक्ष संभाजी घुटे, संस्थेचे अध्यक्ष विजय दारकुंडे, डॉ. अनिल मोरे, गुलाब रामफळे, संतोष लोखंडे, निलेश उदार यांनी मनोगत व्यक्त केले.

यावेळी कुकडीकारखान्याचे माजी संचालक अंकुशराव रोडे, जिल्हा बँकेचे गोपाळराव पवार, विसापूरचे शाखाधिकारी चंद्रकांत सरडे,पोपटराव रोडे, सुभाष वाळके, दत्तात्रय दारकुंडे, राजेंद्र रोडे,संतोष शिंदे, भगवान रोडे, ईश्वर लहाकर, गोवर्धन रोडे, सरपंचगोविंद घुटे, संदीप घुटे, नितीन शिंदे, बाबुशेठ राक्षे, गजाननपवार, गणेश रोडे, सुखदेव रोडे, रविंद्र रामफळे, संस्थेचे सचिवसंतोष वागस्कर, सभासद व कर्मचारी उपस्थित होते.

मुंबई दि.8 नोव्हेंबर 2023

राज्यात यंदा उशीरा मान्सूनचे आगमन झाल्यामुळे खरीप हंगाम वाया गेल्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले असतांना, शेतकऱ्यांनी त्वरित नुकसान भरपाई देण्याची मागणी करण्यात येत होती.अखीर राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे वाटप करण्यास सुरुवात झाल्याची महत्त्वाची माहिती राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.

ते माध्यमांशी बोलत होते. राज्यातील पीक विमा कंपन्यांनी पहिल्या टप्प्यात 35 लाख 8 हजार शेतकऱ्यांना 1 हजार 700 कोटी 73 लाख रुपये पीक विमा अग्रीम वितरण करण्यास मंजुरी दिली आहे. बहुतांश ठिकाणी दिवाळी पूर्वीच पीक विम्याची अग्रीम रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार असल्याचे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.

विमा रक्कम लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर थेट वितरण करण्यास विमा कंपन्यांनी सुरुवात केली आहे. खरीप हंगामात विविध जिल्ह्यात हवामानाच्या असमतोलामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. एक रुपयात पीक विमा योजनेमध्ये राज्यातील 1 कोटी 71 लाख शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतलेला आहे. अंतरिम नुकसान भरपाई (चड ) अंतर्गत विविध जिल्हा प्रशासनाने संबंधित पीक विमा कंपन्यांना अधिसूचना निर्गमित करून 25 टक्के अग्रीम पीक विमा देण्याबाबत आदेश देण्यात आले होते. त्यावरून बहुतांश कंपन्यानी विभागीय व राज्यस्तरावर अपील केलेले होते. अपिलांच्या सुनावण्या होत गेल्या, त्याप्रमाणे आतापर्यंत संबंधित विमा कंपन्यांनी एकूण 1700 कोटी रुपये रक्कम देण्याचे मान्य केले आहे. तसेचजसजसे अपिलांचे निकाल येतील, त्यानुसार शेतकरी लाभार्थी संख्या व विम्याची अग्रीम रक्कम यामध्ये मोठी वाढ होणार आहे.

राहुरी दि.7 नोव्हेंबर 2023

माजी मंत्री तथा आमदार प्राजक्त
तनपुरे (शरद पवार गट) हे जायकवाडीला पाणी सोडण्याच्या आदेशावरून आक्रमक झाले आहेत. ‘समन्यायी पाणी वाटप कायदा मुळा धरणाच्या मुळावर उठला असून, या कायद्याचे पुनर्विलोकन करावे. जायकवाडी पाणी देणे म्हणजे पाण्याचा अपव्यय आहे. आमच्या हक्काचे पाणी जायकवाडीद्वारे अनधिकृत पाणीउपसा करणारे आणि दारूच्या कारखान्यांना वापरले जाणार आहे. हा निर्णय रद्द करावा. यासाठी तीव्र आंदोलन करू’, असा इशारा आमदार तनपुरे यांनी दिला आहे.

जायकवाडीला पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला नगर जिल्ह्यातून विरोध आहे. यातून राजकीय संघर्ष पेटू पाहत आहे. अकोले, श्रीरामपूर, संगमनेर, नेवासे येथून पाणी सोडण्याच्या आदेशाला विरोध सुरू आहे. राहुरी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार प्राजक्त तनपुरे यांनी मात्र अजून भूमिका स्पष्ट केली नव्हती. यामुळे त्यांच्या भूमिकेविषयी चर्चा होती. मात्र, आमदार तनपुरे यांनी आज राहुरी येथील तहसीलदार चंद्रजीत राजपूत, मुळा पाटबंधारे कार्यकारी अभियंता सायली पाटील, पोलिस निरीक्षक धनंजय जाधव यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.श्रीरामपूरचे माजी आमदार भाऊसाहेब कांबळे, मुळा पाटबंधारेचे उपअभियंता विलास पाटील, बाबासाहेब भिटे, विलास शिरसाठ, आदिनाथ तनपुरे, दिलीप इंगळे, विजय कातोरे, आप्पासाहेब ढूस, बाळासाहेब खुळे उपस्थित होते.

आ.तनपुरे यांनी या वेळी समन्यायी कायद्यावर विषमन्यायी अशी टीका केली. आमदार तनपुरे म्हणाले, “नगर जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती आहे. राहुरी तालुक्यात यंदा सरासरीच्या 50 टक्केच पाऊस झाला आहे. दुष्काळाच्या झळा आता बसू लागल्याने टँकरची मागणी होऊ लागली आहे. अशा परिस्थितीत मुळा धरणातून दोन टीएमसी पाणी सोडणे म्हणजे, 50 टक्के पाण्याची नासाडी करणे आहे. याचा फटका राहुरीसह नगर जिल्ह्याला बसणार आहे.””जायकवाडीचे आठ, तर मुळा धरणातून तीन आवर्तन होतात. जायकवाडीतून रब्बीचे दुसरे आवर्तन सुरू आहे. मुळा धरणातून रब्बीच्या पहिल्या आवर्तनाचे नियोजन अद्याप नाही. जायकवाडीच्या बॅक वॉटरमध्ये हजारो अनधिकृत विद्युत पंप आकडे टाकून तीन-चार टीएमसी पाणी उपसा करीत आहेत. आमच्या हक्काचे पाणी जायकवाडीच्या अनधिकृत पाणीउपसा व दारूच्या कारखान्यांना वापरले जाणार आहे. यामुळे समन्यायी पाणीवाटपाची तत्त्वं येथे लागू होत नाहीत. शेतकऱ्यांची भावना भावनाहीन सरकारला पोहोचविण्याचे काम केले आहे. आज (मंगळवारी) या प्रश्नावरील याचिकेवर सुनावणी आहे. यावर जनआंदोलन उभारले जाईल,” असा इशाराही तनपुरे यांनी दिला.

श्रीगोंदा दि.7 नोव्हेंबर 2023

श्रीगोंदा तालुक्यातील वडाळी येथील तलावातील अनधिकृत कृषीपंपांना ‘MSEB ने कनेक्शन दिले कसे असा सवाल सुरोडी गावच्या सरपंच सौ.मीनाक्षीताई सकट यांनी केला. याबाबत त्यांनी कार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ कर्जत-श्रीगोंदा यांना निवेदनही दिले आहे.

निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की,तलावात अनाधिकृत अतिक्रमण धारकाना वीज कनेक्शन कशी दिली त्याची सखोल चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्याबद्दल त्यांनी विनंतीही केली आहे, त्याचबरोबर ज्यांना वीज कनेक्शन दिले आहे ‘त्या’ अतिक्रमण धारकांना त्यांची स्वमालकीची जागा नसताना गेली 10 ते 15 वर्षापासून सतत मोटारीने तलावातून पणी उपसा सुरू आहे. तलावातील पाण्याचा वापर पिण्यासाठी होण्याऐवजी शेतीसाठी केला जात असल्यामुळे गावकऱ्यांसमोर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे. माणसांबरोबर जनावरांच्या पाण्याचा सुद्धा प्रश्न निर्माण होत आहे.सूरोडी गावात नवीन पाणी योजना मंजूर झाली आहे,पण हे अतिक्रमण न हटवल्यास पाणी अडचण कायम राहील असेही त्या म्हणाल्या.

त्याच बरोबर MSEBने अनाधिकृत अतिक्रमण धारकांना वीज कनेक्शन कोणत्या धर्तीवर दिले त्याची चौकशी करण्यात यावी. काय यामध्ये MSEBचा गैरवापर कोणी करत आहे का ? असा आरोप देखील सकट यांनी निवेदनाद्वारे केला आहे.

संबंधित वडाळी तलावातील विजेचे कनेक्शन लवकरात लवकर बंद करण्यात यावे अन्यथा 19-10-2023 रोजी.तहसीलदारांना निवेदन देऊन आमरण उपोषण करण्यात येईल असा इशारा मीनाक्षी ताई सकट यांनी दिला आहे.

कर्जत दि.3 नोव्हेंबर 2023

कर्जत / जामखेड | सध्या महाराष्ट्रात सत्तेत असलेल्या सरकारने सत्तेत आल्यानंतर लगेचच राज्यातील विविध विकासकामांवर स्थगिती लावण्याचे सत्र सुरू केले होते. त्यातच कर्जत जामखेड मतदारसंघातील कोट्यवधींची विकास कामे ही स्थगित झाल्याने रखडली होती. अशातच स्थगिती उठवावी यासाठी वेळोवेळी अधिकारी व मंत्र्यांच्या आमदार रोहित पवार यांनी भेटी घेऊन देखील त्याबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नव्हता. यामुळे कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील नागरिक व पदाधिकारी यांनी आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायालयात धाव घेतली आणि याबाबत स्थगिती उठवावी यासाठी याचिका दाखल केली होती. पूर्वी काही कामांची स्थगिती ही न्यायालयाच्या आदेशानंतर उठवण्यात आली होती. परंतु मतदारसंघातील जलसंधारण विभागाच्या विविध अशा २०.५५ कोटी रुपयांच्या कामाची स्थगिती मात्र तशीच असल्याचे पाहायला मिळाले.

अखेर न्यायालयीन लढ्याला यश आले असून न्यायालयाने कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील २०.५५ कोटी रुपयांच्या जलसंधारण विभागाच्या विविध कामांवर असलेली स्थगिती उठवली आहे. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील ही कामे असून दोन्ही तालुक्यातील मिळून एकूण २९ कामांचा यामध्ये समावेश आहे. स्थगिती न्यायालयाने उठवल्यामुळे आता कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील एकूण २५ गावातील हजारो शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. परंतु हेच काम वर्षभरापूर्वी झालं असतं तर आता मोठ्या प्रमाणात मतदारसंघात पाणी अडवता आलं असतं आणि दुष्काळाशी झुंजणाऱ्या मतदारसंघातील हजारो शेतकऱ्यांना याचा खूप मोठ्या प्रमाणात फायदा झाला असता.

कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे व इतरही बंधाऱ्याशी संबंधित जलसंधारण विभागाची २०.५५ कोटी रुपयांची कामे आता मार्गी लागणार असल्याने जनसामान्यांच्या लढ्याला यश आल्याचे या माध्यमातून पाहायला मिळत आहे. शिवाय आमदार रोहित पवार यांनी वेळोवेळी केलेल्या विशेष प्रयत्नांमुळे आता या कोट्यवधींच्या कामांवरील स्थगिती उठविण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. या माध्यमातून न्यायालयाने मोठी चपराक राज्य शासनाला लावल्याचे पाहायला मिळत आहे.

मतदारसंघातील विविध विकास कामे मार्गी लागावी यासाठी मी अधिकाऱ्यांपासून मंत्र्यांपर्यंत सर्वांच्याच वेळोवेळी भेटी घेऊन चर्चा करत असतो व पाठपुरावा देखील करत असतो. परंतु वेळोवेळी मागणी करून देखील माझ्या मतदारसंघातील कोट्यवधींच्या विविध विकास कामांवरील स्थगिती उठवण्याबाबत शासन उदासीन असल्याचे पाहायला मिळाले त्यामुळे नागरिक आणि आम्ही सर्व जण एकत्र येत न्यायालयाचे दार ठोठावून न्याय मागितला आणि तो न्याय आता आम्हाला मिळाला याचे समाधान वाटते त्यासाठी मी मा. न्यायालयाचे आभार मानतो. परंतु हेच काम वर्षभरापूर्वी सरकारने स्थगिती उठवून पूर्ण झाले असते तर त्याचा यंदाच्या वर्षी हजारो शेतकऱ्यांना फायदा झाला असता या गोष्टीची खंत देखील वाटते.

आ. रोहित पवार

स्थगिती उठलेल्या गावांची तालुकानिहाय यादी

कर्जत
काळेवाडी, कोरेगाव, खुरंगेवाडी, गुरव पिंप्री, चिंचोली काळदात, डिकसळ, थेरगाव, निमगाव डाकू, पिंपळवाडी, बेलगाव, हिंगणगाव, खांडवी, डोंबाळवाडी, नागलवाडी, माळंगी

जामखेड
कवडगाव, खामगाव, देवदैठण, नान्नज, पिंपळगाव आळवा, फक्राबाद, बांधखडक, मोहरी, राजुरी, नायगाव

श्रीगोंदा दि.2 नोव्हेंबर 2023

सहकारमहर्षी शिवाजीराव नारायणराव नागवडे सहकारी साखर कारखाना २०२२-२३ या वर्षासाठी दिवाळीसाठी ७५ रुपये सभासदांच्या खात्यात वर्ग करणार असून, एकूण २६०० रुपये भाव पूर्ण करणार आहे. तसेच, २०२३ – २४ च्या हंगामात येणाऱ्या उसाला पहिला हप्ता २५०० रुपये देणार असल्याची घोषणा नागवडे साखर कारखान्याचे अध्यक्ष राजेंद्र नागवडे यांनी केले.

सहकारमहर्षी शिवाजीराव नागवडे सहकारी साखर कारखान्याचा ४९ वा गळीत हंगामाचा शुभारंभ तालुक्यातील १०९ महिलांच्या हस्ते गव्हाणीत ऊसाची मोळी टाकून झाला. यावेळी नागवडे बोलत होते. जिल्हा बँकेच्या संचालिका अनुराधा नागवडे, नगराध्यक्षा शुभांगी पोटे, टिळक भोस यांच्या सह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

पुढे बोलताना नागवडे म्हणाले, की आपला सहकार साखर कारखाना शेतकरी सभासदांच्या जीवावर चालला आहे.. सहकार आणि खासगी कारखान्यांमध्ये मोठी स्पर्धा चालू आहे. जिल्ह्यातील उत्तरेत याचे प्रमाण कमी आहे, पण आपल्या भागात याचे लोन जास्त आहे. कारण, ऊसाला कमी जास्त भाव म्हणून शेतकरी आपला चांगला ऊस शेजारील खासगी कारखान्याला देतात,आणि खराब ऊस आपल्या सहकारी कारखान्याला देतात. त्यामुळे ऊसाला सभासदांच्या मनाप्रमाणे भाव देता येत नाही. तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या पाणीप्रश्नासाठी आम्ही आंदोलने करायची अन् तुम्ही पाणी अडवणाऱ्या पुणे जिल्ह्यात ऊस देता, हे योग्य नाही. खासगी कारखाने वेगवेगळी आमिषे दाखवून ऊस नेतील, पण बिलासाठी पुन्हा मागे पळावे लागेल, तसा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मोठा अनुभव आला असल्याचे ही ते म्हणाले.

नेवासा दि.1 नोव्हेंबर 2023

समन्यायी पाणी वाटप कायदा 2005 करणारेच आज पाणी सोडण्याची विरोधात आंदोलन करीत आहेत. हा कायदा होत होता त्याच वेळेस जर विरोध केला असता तर आज आंदोलन करण्याची गरज पडली नसती, कायदा करणारेच आज रस्त्यावर बसण्याची भाषा बोलत आहे हा प्रकार म्हणजे ‘वराती मागून घोडे’असल्यासारखा आहे उद्या घोडेगाव मध्ये होणारी रस्ता रोको आंदोलन म्हणजे राजकीय फार्स आहे 2024 जवळ येत असल्याने राजकीय स्वार्थासाठी चाललेला हा प्रकार असल्याचा आरोप तालुक्याचे माजी आमदार बाळासाहेब मुरकुटे यांनी शंकरराव गडाख यांच्यावर केला आहे . 2005 समन्यायी पाणी वाटप कायदा मंजूर होत होता .(त्यावेळी आमदार यशवंतराव गडाख होते. काँग्रेस राष्ट्रवादीचे सरकार होते .) तेव्हा गडाख झोपा घेत होते का कायदे तुम्हीच करायचे आणि त्या कायद्याचे विरोधात पुन्हा रस्त्यावरही तुम्हीच उतरायचे म्हणजे हा प्रकार शोले पिक्चर मधले छापा काट्यासारखा आहे उद्याचा रस्ता रोको हा एक राजकीय स्टंट असून शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून स्वतःची राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रकार आहे . गेल्या चार वर्षात शेतकरी अनुदान मदत यापासून वंचित ठेवण्याचे पाप गडाख यांनी केले आहे . पाणी सोडण्याचा निर्णय झाल्यानंतर गडाखाना जाग आली आणि आता रस्ता रोको करण्याचा केविलवाना प्रयत्न करीत आहे पाणी सोडण्याचा आदेश होत होता .तेव्हा कुठे होते गडाख प्रत्येक वेळी निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांच्या नावावर भुलभुलय्या करून असल्या आंदोलने करून स्वतःला अटक करून घेऊन सहानुभूती लाटण्याची जुने फंडे आहेत गडाख एक नाटक कंपनी आहे पात्र तेच फक्त नावात बदल होतो समन्यायी पाणी वाटप कायदा होत असतानाही सत्तेत तुम्हीच होता आजही जायकवाडीला पाणी जाणार असताना पाणी सोडण्यापूर्वी आपण काय केले
सत्तेत तुम्हीच आहात तालुक्यातील रस्त्यावर आंदोलनाला बसण्यापेक्षा गडाख यांनी विधान भवना समोर आंदोलनाला बसावे पाणी प्रश्न हा तालुक्यासाठी जिव्हाळ्याचा विषय असल्याने गडाख यांनी याच्यात राजकारण करू नये. त्यांचे खोटे मनसुबे जनता ओळखून आहे त्यांनी शेतकऱ्यांबद्दल खोटा कळवळा असल्याचा आव आणू नये असा आरोप माजी आमदार बाळासाहेब मुरकुटे यांनी शंकरराव गडाख यांच्यावर केला .

श्रीगोंदा : सुरोडी भागातील शेतकऱ्यांसाठी लाभदायक
ठरणाऱ्या तलावावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण करण्यात आले असून. त्यामुळे तलावाचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. त्यामुळे तलावाचे तातडीने सर्व्हेक्षण करुन अतिक्रमण हटविने गरजेचे बनले आहे. अन्यथा येणाऱ्या काळात माणसासह जनावरांसाठी पाण्याचा प्रश्न निर्माण होईल. सुरोडी परिसरात पिण्याच्या पाण्यासाठी तलाव आहे. या तलावामध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. त्यामुळे परिसरातील लोकांना व जनावरांना पिण्यासाठी पाण्याचा वापर होत नसुन तलावातील पाण्याचा शेतीसाठी काही लोक वापर करत आहेत.या तलावामध्ये सातत्याने अतिक्रमण करून मोठ्या प्रमाणात मोटारी टाकून शेततळे भरून शेतीला पाणी दिले जात आहे. याबाबत सरपंच सौ. मिनाक्षी ताई सकट यांनी तहसीलदार यांना निवेदन देऊन अतिक्रमण हटवण्याबाबत विनंती केली आहे. ३०/१० तारखेपर्यंत हे अतिक्रमण हटवले गेले नाही तर १/११/२०२३ पासून गावातील पाण्याचा प्रश्न सुटेपर्यंत आमरण उपोषण करण्याचा इशारा सरपंच सौ.मीनाक्षीताई सकट यांनी दिला आहे.

फक्त तीन जणांत कसे होईल, भेसळीचे एक लाख लिटर दूध तयार…?

—

गेल्या मार्च महिन्यात श्रीगोंदा तालुक्यात अमृतात विष कालवण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आणला. दूध भेसळीच्या मोठ्या रँकेटचा अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी पर्दाफाश केला. दहा आरोपी अटक केले मात्र हे प्रकरण नंतर अचानक थंड बस्त्यात गेले. आता पुन्हा या प्रकरणाने जोर धरला असून श्रीगोंद्यातील तो मोठा मासा सध्या सैरभैर झाल्याचे चित्र आहे.

त्यावेळी पोलिसांनी अटक केलेल्या 10 जणांपैकी तीन आरोपी हे श्रीगोंद्यातील होते. तालुक्यात रोज सुमारे एक लाख 60 हजार लिटर दूध संकलन व्हायचे. धाड टाकल्यानंतर फक्त 60 हजार लिटर संकलीत होऊ लागले. म्हणजेच सुमारे एक लाख लिटर दूध भेसळीने तयार केले जायचे. प्रकरण मोठे होते. या प्रकरणाने महाराष्ट्र हादरला. मात्र नंतर अचानक तपासात थंडपणा आला. फक्त तीघेजण सुमारे एल लाख लिटर भेसळीचे दूध कसे तयार करु शकतात.. हा प्रश्न अनुत्तरीत राहिला. रँकेट मोठे आहे. त्यामुळे 10 जणांना अटक झाल्यानंतर तालुक्यातील अनेक जण परागंदा झाले. काहींनी लाखो रुपये देऊन आपले नाव येऊ नये म्हणून फिल्डींग लावल्याचीही चर्चा झाली.

सध्या हे प्रकरण पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले. श्रीगोंदा तालुक्यातील उत्तरेतील एका गावातील एक मोठा मासा पुन्हा सावध झाल्याचे पहायला मिळत आहे. पोलिस ठाण्यात हस्तकांना पाठवून कुणी आपले नाव घेणार नाही ना, यासाठी फिल्डींग लावल्याची चर्चा आहे. प्रसंगी लाखो रुपये खर्चून सहिसलामत सुटण्यासाठी या मोठ्या माशानेही आपली माणसे पेरल्याची चर्चा आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाच्या तळापर्यंत जाऊन तपास करावा अशी मागणी सध्या जोर धरत आहे.

विशेष म्हणजे हा मोठा मासा पोलिसांना माहित असूनही अजून कोणत्याच आरोपीने त्याचे नाव न घेतल्याने तो मोकाट असल्याचे चित्र आहे. या प्रकरणाचे प्रत्येक बारीक-सारीक अपडेट नगरी पंच आपल्यापर्यंत घेऊन येईल, तोपर्यंत पोलिसांना तपासकामी शुभेच्छा…

महसूल भवनाचे भूमीपूजन संपन्न

महाविकास आघाडीच्या सरकार मध्ये नगर जिल्ह्यातच महसूल मंत्री पद होत मात्र या काळात जिल्ह्यासाठी कुठलेही विकास काम तसेच जनसामान्यांच्या हिताचे निर्णय याकाळात घेतल्या गेले नाही ही दुर्दैवाची गोष्ट असून मागील एकवर्षात राज्यात महायुतीचे सरकार आले आणि आम्ही निर्णयाचा धडाका लावला. हे गतिमान सरकार असून घरी बसून काम करणारे कोणी ही नाही त्यामुळे जनतेच्या प्रश्नाची जान असलेले हे सरकार आहे ते जनतेत जावून काम करते असे प्रतिपादन राज्याचे महसूल पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.

मध्‍यवर्ती प्रशासकीय इमारतीच्या बाजुला 47 कोटी 86 लक्ष रुपये खर्चून उभारण्यात येणाऱ्या महसुल भवन, या नूतन इमारतीच्या कामाचे भूमिपुजन पालकमंत्री श्री विखे पाटील यांच्या हस्ते संपन्न झाले या प्रसंगी ते बोलत होते.

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष शिवाजीराव कर्डिले हे होते तर व्यासपीठावर महापौर रोहिणी शेंडगे, खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, आमदार संग्राम जगताप, आमदार मोनिका राजळे, जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, महापालिकेचे आयुक्त डॉ. पंकज जावळे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश ओला, अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, उप विभागीय अधिकारी सुधीर पाटील आदीं यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

याप्रसंगी उपस्थितांशी संवाद साधताना ते म्हणाले की जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत सर्वसामान्य व्यक्तींचा महसुल विभागाशी सर्वाधिक संबंध येतो. नागरिकांना अत्यंत कमीवेळेत सेवांचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळावा यासाठी महसुल भवनाच्या माध्यमातून सर्व कार्यालये एकाच छताखाली आणण्यात येत आहेत. प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये विकेंद्रीकरण येऊन प्रशासन अधिक लोकाभिमुख होऊन नवीन महसुल भवनातून नागरिकांची कामे अधिक गतीने होतील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, महसुल विभागामध्ये एकसंघता येऊन जनतेची कामे वेगवान पद्धतीने व्हावीत, यासाठी अनेक लोकाभिमुख निर्णय घेण्यात येत आहेत. मागच्या सरकार मध्ये ही आपल्या जिल्ह्याकडे महसुल विभागाचा कारभार होता परंतु तो फक्त वाळू साठीच कामाला आला. अशी टीका करताना या विभागाच्या माध्यमातून जनतेची सेवा करणे अपेक्षित होते, मात्र पूर्वीचे मंत्री हे फक्त शोभेच्या बाहुल्या म्हणूनच मिरावले. सामान्य व्यक्तीस कार्यालयात न येता अत्यंत कमी वेळात व सुलभतेने मिळाव्यात यासाठी महसुल विभागाच्या सेवा ऑनलाईन पद्धतीने देण्यावर भर देण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून वन अम्ब्रेला ॲडमिनिस्ट्रेशनवर भर देण्यात येत असुन, जिल्ह्याच्या विकास आराखड्यामध्ये जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याला अशाच प्रकारचे महसुल भवनाच्या उभारणीसाठी नियोजन करण्याच्या सुचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. पूर्वी जमीनीची मोजणी पारंपरिक पद्धतीने केली जात होती. जमीन मोजणीसाठी नागरिकांना अनेक दिवस प्रतिक्षा करावी लागत होती. परंतू आधुनिक तंत्रज्ञनाचा वापर करत रोव्हर मशिनने जमीनीची मोजणी अत्यंत कमी वेळेत करण्यात येत असल्याचेही पालकमंत्री श्री विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्ह्याच्या समतोल विकासाला प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे सांगत पालकमंत्री म्हणाले की, जिल्ह्यात उद्योगांची उभारणी करण्यावर भर देण्यात येत आहे. औद्योगिक वसाहतीच्या विस्तारासाठी शासनाची पाचशे एकर जमीन औद्योगिक वसाहतीला वर्ग करण्यात आली आहे. येत्या काळात जिल्ह्यात अधिकाधिक उद्योगांची उभारणी होऊन जिल्ह्यातील बेरोजगाराच्या हाताला काम मिळावे यासाठी आपण प्रयत्नशिल असल्याचेही ते म्हणाले.

जिल्ह्यात अनेक धार्मिक, पर्यटन व साहसी पर्यटन स्थळे आहेत. या स्थळांचा विकास केल्यास मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊ शकते. जिल्ह्यातील या स्थळांच्या विकास कामाला अधिक प्रमाणात गती देण्याच्या जिल्हा प्रशासनाला सुचना करत रोजगार निर्मितीला अधिक प्रमाणात चालना देण्यात यावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचे सांगत आपला जिल्हा सर्वाधिक दूध उत्पादन करणारा जिल्हा आहे. जिल्ह्यासह राज्यातील पशुधन वाचविण्यासाठी ज्या शेतकऱ्यांकडे मुबलक प्रमाणात पाणी आहे अशा शेतकऱ्यांना चारानिर्मितीसाठी मोफत बियाणे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली असल्याचेही पालकमंत्री श्री विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

या प्रसंगी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष शिवाजीराव कर्डिले, आ.संग्राम जगताप, जिल्हाधिकारी सिध्दाराम सलिमाठ यांची समायोचीत भाषणे झाली.

कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील म्हणाले की, अहमदनगर शहर व ग्रामीण भागातील सर्वसामान्यांची कामे या महसूल भवनाच्या एकाच छताखाली होणार आहेत. येत्या काळात 20 कोटी रुपये खर्चून सर्वसामान्यांची वाचनाची भूक भागावी यासाठी सुसज्ज अशा ग्रंथालयाचीही उभारणी करण्यात येणार आहे. सर्वांच्या सहकार्यातून अहमदनगर जिल्ह्याच्या चौफेर विकासासाठी कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सर्वप्रथम पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते विधिवत पुजन व कोनशिला अनावरण करुन नूतन इमारतीचे भूमीपुजन करण्यात आले. कार्यक्रमाची सुरुवात महाराष्ट्र गीताने तर सांगता राष्ट्रगीताने करण्यात आली.

या भूमिपूजन समारंभास भाजप जेष्ठ नेते, पदाधिकारी, अधिकारी यांच्यासह नागरिकांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.