खतांच्या ‘टॅगिंग’मुळे विक्रेते हैरान
पुणे दि.27 जुलै 2024
देशातील रासायनिक खत निर्मिती कंपन्यांकडून खत पुरवठा करताना इतर उत्पादने खपविण्यासाठी बळजबरीने ‘टॅगिंग’ पद्धत राबविली जात आहे. त्यामुळे हैराण झालेल्या विक्रेत्यांनी केंद्रीय खत मंत्रालयाकडे तक्रार केली आहे.
केंद्रीय रसायने व खत मंत्रालयाचे सचिव रजतकुमार मिश्रा यांच्याकडे ‘ऑल इंडिया अॅग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएशन’ने एक पत्र पाठविले आहे. ”देशातील बहुतेक खत कंपन्या युरिया, ‘डीएपी’सह विविध प्रकारचा खत पुरवठा करताना विक्रेत्यांची गैरसोय करतात. या कंपन्या त्यांच्या इतर उत्पादनांचे जबरदस्तीने टॅगिंग (एका उत्पादनाला जोडून दुसरे उत्पादन खपविणे) करीत आम्हाला देत आहेत.
टॅगिंगची उत्पादने शेतकऱ्यांसाठी बहुतेक वेळा अनावश्यक असतात. त्यामुळे ही उत्पादने गावपातळीवर विक्रेत्यांच्या गोदामांमध्ये पडून राहतात. याचा आर्थिक भुर्दंड विक्रेत्यांवर पडतो. कंपन्यांकडून बळजबरीने सुरू असलेली टॅगिंगची प्रथा आता तत्काळ बंद झाली पाहिजे. तसा आग्रह आम्ही खत मंत्रालयाकडे धरलेला आहे,” अशी माहिती असोसिएशनचे अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री यांनी दिली.
खरीप हंगामातील पिकांना द्या संतुलित खते
देशातील चार लाख खत विक्रेत्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘ऑल इंडिया अॅग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएशन’ची व केंद्रीय रसायने व खते मंत्री जे. पी. नड्डा यांची लवकरच बैठक होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीच्या बैठकांमधून विक्रेत्यांच्या समस्या मांडल्या गेल्या. परंतु त्यावर कार्यवाही झाली नाही, असे विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे. खतविक्रीनंतर मिळणारे कमिशन प्रतिगोणी २० ते २२ रुपये आहे. परंतु गोणीचा चढ-उतार करण्याचा खर्च सध्या दहा रुपये आहे. कमी कमिशनमुळे विक्रेते नाराज आहेत. खतविक्रीमध्ये किरकोळ विक्रेत्याला किमान सहा टक्के; तर घाऊक विक्रेत्याला २ टक्के कमिशन मिळावे, अशी मागणी विक्रेत्यांची आहे.
युरियाचे विक्री कमिशन वाढवा
देशात सर्वांत जास्त युरियाची विक्री होते. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारला खासगी विक्रेत्यांचे जाळे वापरता येते. परंतु युरिया विक्री व्यवहारात विक्रेत्याला प्रतिगोणी केवळ १५.८८ रुपये कमिशन ठेवण्यात आले आहे. गोणीचा वाहतूक खर्च दहा रुपये असल्यामुळे अवघ्या साडेपाच रुपयांसाठी युरिया विक्रीचा व्यवहार करणे परवडत नाही, असे विक्रेत्यांनी खत मंत्रालयाला कळविले आहे. युरियाच्या प्रतिगोणीमागे किरकोळ विक्रेत्याला किमान २३ रुपये; तर घाऊक विक्रेत्याला सात रुपयांपर्यंत कमिशन मिळावे, अशी मागणी केंद्राकडे करण्यात आली आहे.
