‘त्या’ अनाधिकृत सेतूंना बसणार का चाप..?*
श्रीगोंदा दि. 19 सप्टेंबर 2024
शासकीय प्रमाणपत्रांसाठी अव्वाच्या- सव्वा दर आकारले जात असल्याच्या प्रकारावर ‘नगरीपंच’ने प्रशासनाचे लक्ष्य वेधले. ‘सेतू नव्हे, लुटीचा हेतू’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले. तालुक्यातील सर्व महा ई-सेवा केंद्र चालकांची प्रशासनाने बैठक बोलावत यापूर्वीही तपासणी केली.
सध्या शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ च्या प्रवेशासाठी विद्यार्थी-पालकांची लगबग सुरू आहे. तंत्रशिक्षण, कौशल्य अभ्यासक्रमांसह व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी कागदपत्रांची आवश्यकता असते. या सर्वच कागदपत्रांसाठी शासनाने एक ठराविक रक्कम घेण्याचा शासन निर्णय जाहीर केलेला आहे. परंतु अनेक ई-सेवा केंद्रचालक शासन निर्णयाला पायदळी तुडवत मनमानी रक्कम वसूल करत आहेत. या मनमानी चा मुद्दा मोडी त काढण्यासाठी काही सोशल मीडियावरील महाशयांनी पोस्ट करत, या सेतूंच्या लुटा- लुटीला प्रोत्साहन देत बळकटी दिली होती.
खोट्याची संगत देणारी कितीही एकत्र झाली तरीही शेवटी विजय सत्याचाच होणार ‘सत्यमेव जयते’…
‘महा ई-सेवा’ केंद्र चालकांना शासनाने दर ठरवून दिले आहेत. परंतु, शासनाच्या उद्देशाला ई-सेवा चालकांकडून हरताळ फासला जात आहे. प्रमाणपत्रांसाठी विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांना २००० ते २२०० रुपयांपर्यंत किंमत मोजावी लागत असल्याची परिस्थिती आहे. केंद्रचालकांकडून नागरिकांची लूट केली जात असल्याचे वृत्त प्रकाशित करण्यात आले होते. प्रशासनाने नगरीपंचच्या वृत्ताची गंभीर दखल घेत सेतू केंद्र चालकांची बैठक बोलावली व यापूर्वीही तपासणी केली.
त्या अनुषंगाने तहसीलदार क्षितिजा वाघमारे व नायब तहसीलदार अमोल बन यांनी वेळोवेळी सेतू चालकांना सूचना देत नोटीसा बजावल्या. परंतु या सर्व गोष्टी हलक्यात घेत सेतू चालक आजही अनाधिकृतपणे आपले सेतू तालुक्याच्या ठिकाणी चालवत आहेत. त्यात माध्यमांच्या विरोधात अनाधिकृत सेतू चालकांनी तहसीलदार यांना निवेदन सुद्धा दिले. पण त्या निवेदनाच्या विषयासाठी संबंधित सेतू चालकांना एक दिवस सुद्धा उपोषण करावेसे नाही वाटले. दुसऱ्या दिवशीपासून सर्रास सेतू चालूच दिसले. ही कल्पना ज्या सल्लागाराला सुचली त्यांचा उद्देश फक्त प्रशासनाला धारेवर धरणे हाच होता. शेवटी अधिकृत व अनधिकृत हे निष्पन्न झाल्यानंतर प्रशासन कठोर कारवाई करताना दिसेल. यासंदर्भात प्रशासनाने एक टीम तयार करून त्या मार्फत जे सेतू त्यांच्या दिलेल्या आयडीवर कार्यरत नाहीत, अशा सेतूंवर कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाकडून पावले उचलली आहेत.
गावोगावी आयडी दिलेल्या सेतूंच्या ठिकाणाचा सर्वे करून, तो सर्वे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात येणार. हे कळताच या सेतू चालकांनी निवेदनाचा फार्स करत व खोट्या बातम्या प्रकाशित करत प्रशासनाला धारेवर धरले. परंतु निवेदन कोण देत आहे व कशासाठी हेच निवेदन देणाऱ्या अनधिकृत सेतू चालकांना समजले नाही. आणि लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेला “नगरीपंच” आपल्या पाठपुराव्यापासून हटला नाही. या सर्व गोष्टींची दखल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेत आज दि.19 सप्टेंबर 2024 रोजी मा.आयुक्त राज्यसेवा हक्क आयोग नाशिक हे सेतू केंद्राची तपासणी करण्यासाठी येणार आहेत. ही बाब सेतू चालकांना समजल्यापासून अनेक सेतू चालकांची धांदल उडाली आहे. नेहमीप्रमाणे आजही अनेक सेतू चालकांनी तपासणी मुळे सेतू बंद करून पळून जाण्याची भूमिका चोख बजावली. अनधिकृत सेतू केंद्र माहीत असून सुद्धा निवेदनाचा घाट घालणारे सेतू केंद्र चालक आज तरी प्रशासनाच्या चौकशीला सामोरे जातील अशी अपेक्षा.
चौकट
मा. तहसीलदार वाघमारे यांनी नगरीपंचच्या वृत्ताची वेळोवेळी दखल घेत कारवाईचा बडगा सुरु ठेवला. परंतु नेहमीच बातम्या प्रकाशित होतात व अधिकारी बातम्या वाचून सोडून देतात ही गोष्ट सेतू चालकांनी बिंबवून घेतली आहे. त्यामुळे आपण करत असलेल्या चुकांचे काहीच होणार नाही या भ्रमात राहून अद्यापही नोटीसा काढून सेतु केंद्र गावोगावी गेले नाहीत. परंतु आज मा. आयुक्त राज्यसेवा हक्क आयोग नाशिक हा सर्व प्रकार पाहून काय निर्णय घेतात याकडे श्रीगोंदेकरांचे लक्ष लागले आहे.
