रोहित पवार यांच्या कन्नड येथील कारखान्याला ईडीचे समन्स
कर्जत :दि.9 मार्च 2024
काल कर्जत जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांची बारामती ॲग्रोच्या कन्नड येथील कन्नड सहकारी साखर कारखान्याची 161 जागा आणि कारखाना जप्त केल्याचे ट्विट ईडीने केले होते आणि त्यानंतर राज्यभरात खळबळ उडाली.
आज आमदार रोहित पवार यांनी दोन पानी पत्र लिहून या संदर्भातील खुलासा केला आणि ईडी आणि केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला.
त्या दोन पानी पत्रकात रोहित पवार यांनी कारखान्याच्या संदर्भातील संपूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट केली आहे. यामध्ये रोहित पवार यांनी कालच आपण महाशिवरात्रीमुळे बाहेर असल्याने या संदर्भातील सर्व माहिती उद्या देऊ असे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार आज त्यांनी आपल्या कामगारांनाही आश्वस्त केले आहे. ही जप्ती राजकीय सुडापोटी असून चुकीची निराधार व बेकायदेशीर आहे, त्यामध्ये गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी व चुका आढळून आल्या आहेत.
बारामती ॲग्रोच्या ग्रुपच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्यांनी काळजी करण्याचे कारण नाही आणि शेतकऱ्यांनीही कारखाना बंद पडणार नाही, तो आपल्याच मालकीचा आहे याविषयी निश्चित रहावे असे स्पष्ट केले आहे. बारामती ॲग्रो समूहावर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या लाखो लोक अवलंबून आहेत, त्या सर्व लोकांनाही आपली बाजू सत्याची असल्याने न्यायालयात आपण सिद्ध करू. त्यामुळे कोणी चिंता करण्याचे कारण नाही असं रोहित पवारांनी आश्वस्त केले आहे.
दरम्यान रोहित पवारांनी या संदर्भात माहिती दिली की, ईडीने बारामती ॲग्रोविरुद्ध केलेला तपास बेकायदेशीर आहे. ईडीने महाराष्ट्राचे सहकारी बँकेचे अधिकारी यांच्याविरुद्ध मुंबई पोलीस ठाण्यात नोंदवण्यात आलेला गुन्हा 2019 साली नोंदवला होता. मात्र या प्रथमदर्शनी अहवालामध्ये म्हणजेच एफ आय आर मध्ये बारामती ऍग्रो लिमिटेड किंवा आपल्या नावाचा कोणताही उल्लेख किंवा संदर्भ नव्हता आणि नाही या आर्थिक गुन्हे विभागाने दोनदा तपास केला.
ईडीने बारामती ॲग्रो च्या संदर्भात केलेला तपास बेकायदेशीर आहे. मुंबईच्या आर्थिक गुन्हे विभागाच्या तपास यंत्रणेने दोनदा तपास करून सप्टेंबर 2020 व जानेवारी 2024 मध्ये फौजदारी न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे. ज्यामध्ये हे प्रकरण बंद करावे, कोणताही गुन्हा घडले नाही असा निष्कर्ष काढला आहे. असे असून देखील बेकायदेशीर रित्या प्रोव्हिजनल जप्ती केली आहे.
ही बाब वेळोवेळी ईडीच्या तपास अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देखील त्यांनी त्यांच्या अधिकार क्षेत्राचे उल्लंघन करून बेकादेशीर कारवाई केलेली आहे. असा आरोप रोहित पवार यांनी केला आहे. कायद्याच्या तरतुदीनुसार जप्तीची कारवाई करण्यासाठी ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी तथाकथित गुन्हा घडल्याबाबत ठोस कारणे नोंदवणे गरजेचे होते, तसेच बारामती ॲग्रो ही कंपनी मालमत्तेची विल्हेवाट लावण्याच्या प्रक्रियेत आहे असे देखील नोंदवणे गरजेचे होते, मात्र या दोन्ही गोष्टींची पुष्टी करण्यासाठी कोणताही आधार नसताना हे केलेली कारवाई राजकीय सुडापोटी केलेली असून ती निराधार चुकीची व बेकायदेशीर आहे.
राज्य सहकारी बँकेने डिसेंबर 2009 व फेब्रुवारी 2012 मध्ये कन्नड साखर कारखान्याची मालमत्ता विक्री करण्यासाठी सार्वजनिक लिलावाकरिता सरफेसी कायदे अंतर्गत निविदा प्रसिद्ध केल्या होत्या. त्यास कोणताच प्रतिसाद मिळाला नसल्यामुळे फेब्रुवारी 2012 च्याच राखीव किमतीस 30 जुलै 2012 रोजी ही निविदा प्रसिद्ध केली आणि या निविदा प्रक्रियेमध्ये बारामती ॲग्रोने पहिल्यांदाच सहभाग घेतला.
यामध्ये राज्य सहकारी बँकेवर रिझर्व बँकेने नियुक्त केलेल्या ऍडमिनिस्ट्रेशन ही प्रक्रिया राबवली होती आणि राखीव किमतीपेक्षा व सर्वात जास्त किमतीची बोली लावल्याने बारामती अग्रोला सदर मालमत्ता विकण्यात आली होती. त्यामुळे या विक्रीमध्ये कोणताही गैरवावर झालेला नव्हता. राज्य सहकारी बँकेने ठरवलेल्या राखीव किमतीशी किंवा सदर मालमत्तेच्या स्वतंत्र मूल्यांकन अहवालाशी बारामती ऍग्रो चा कोणताही संबंध नव्हता.
ईडीने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रिकेमध्ये राज्य सहकारी बँकेच्या तत्कालीन अधिकारी व संचालकांनी बेकायदेशीरित्या काही साखर कारखान्याची विक्री कमी किमतीमध्ये त्यांच्या नातेवाईकांना व त्रस्त लोकांना केल्याचे आरोप एफ आय आर मध्ये करण्यात आले होते, परंतु ही एफ आय आर हा रिझर्व बँकेच्या आदेशानुसार ऍडमिनिस्ट्रेटरच्या नियुक्ती पूर्व कालावधीच्या तथाकथित घटनावर आधारित आहे. त्याचा आणि ऍडमिनिस्ट्रेटरने राबवलेल्या सदर लिलाव प्रक्रियेचा दुरानवयाने संबंध नाही. एफ आय आर मध्ये जे लोक आरोपी केले गेले आहेत, त्या सर्वांविरुद्ध ईडीने कारवाई केलेली नाही. केवळ राजकीय हेतूने बारामती ॲग्रो या कंपनीला व आपल्याला लक्ष केले जात असल्याचा आरोप देखील रोहित पवारांनी केला आहे.
