सेतू चालकांविरोधातील तक्रारी थांबता-थांबेनात..!
श्रीगोंदा : दि.10 सप्टेंबर 2024
तालुक्यातील सेतू केंद्रांविरोधात नगरीपंचने वेळोवेळी आवाज उठवला. त्यामुळे अनेक सेतू धारकांचे धाबे दणाणले. एवढे सगळे सुरू असताना सेतूंविरोधातील तक्रारी थांबता थांबेंनात. गोरगरीब जनतेसाठी आवश्यक असणारी शिधापत्रिका देण्यास तालुक्यात सेतू चालकांकडून उदासीनता दिसून येत आहे. शिधापत्रिका धारकांसाठी आता सरकार नवा नियम लागू करत आहे. दरम्यान भारतीय अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या शिधावाटप योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व निम्नवर्गीय पात्र उमेदवारांना बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत रेशन उपलब्ध करून देण्यासाठी शिधापत्रिका म्हणजेच रेशनकार्ड आवश्यक असते. ज्यांची स्वीकृती दर महिन्याला अन्नधान्य व वितरण व्यवस्थे अंतर्गत रेशन दुकानातून गहू, तांदूळ, मका, तेल इत्यादी सर्व अन्नधान्यांचे वाटप केले जाते.
आधार आणि रेशन कार्ड लिंक करून भ्रष्टाचाराला लगाम घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. महत्वाचे म्हणजे रेशन कार्ड आधारला लिंक करण्याच्या अंतिम तारखेला सरकारने यापूर्वीही अनेक वेळा मुदत वाढ दिली आहे. मात्र तालुक्यात अनेक महिन्यांपासून नवीन व दुबार रेशनकार्ड बाबत अडचणी येत असल्याची बाब आता उघड होताना दिसत आहे.
रेशन कार्ड असेल तर मोफत धान्य, हॉस्पिटलचा लाखो रुपयांचा खर्च, न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेले रेशनकार्ड, बँकेसाठी आवश्यक असलेले रेशनकार्ड या सर्व गोष्टींसाठी आता रेशन कार्ड महत्त्वाचे आहे. एक रेशन कार्ड नसेल तर गोरगरीब कुटुंबातील व्यक्तीचे अनेक प्रकारचे उपयोग थांबतात, परंतु आपल्या आर्थिक फायद्यासाठी या गोरगरीब जनतेला वेठीस धरून हे सेतु केंद्र धारक कामे करण्यास नकार देत असल्याची बाब आता समोर आली आहे. याबाबत अधिक माहिती घेतली असता यापूर्वीही सामाजिक कार्यकर्ते टिळक भोस यांनी आवाज उठवला होता. परंतु यासंदर्भात सेतू चालक व सीएससी सेंटर धारक यांच्यात उदासीनता असल्यामुळे व अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी सूचना करूनही यात काहीच बदल झाला नाही. याच अनुषंगाने काल दिनांक 9 सप्टेंबर रोजी राजेंद्र राऊत, आजिनाथ मोतेकर, नवनाथ माने यांनी नायब तहसीलदार अमोल बन यांना निवेदन देऊन, नागरिकांशी अरेरावीची भाषा करणाऱ्या सेतू चालक व सीएससी केंद्रधारकांवर कारवाईची मागणी केली आहे.
नगरीपंचने वेळोवेळी अनाधिकृत सेतूबाबत व सेतू मध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचाराबाबत एकाच व्यक्तीच्या कुटुंबात दोन- तीन परवाने किंवा त्यांच्या नातेवाईकांच्या नावावर परवाने, सेतू एकाचा चालवतोय दुसराच, शासनाच्या दरापेक्षा अधिकचे पैसे अशा अनेक गोष्टी बाबत आवाज उठवला. त्यावर प्रशासनही कारवाई करताना दिसत आहे. मात्र काही सेतू चालकांनी भाडेतत्त्वावर दिलेल्या किंवा स्वतःचा सेतू नसलेल्या केंद्र चालकांनी ‘सेतू नव्हे लुटीचा हेतू’ या मथळ्याचा वापर करून बोगस निवेदन दिले. व त्या बोगस निवेदनाच्या आधारे बोगस बातम्याही प्रसिद्ध केला. परंतु अजूनही सेतू चालकांविरोधातील तक्रारी बंद झाल्या नाहीत. खेड्यापाड्यातील सामान्य जनतेच्या सेवेसाठी मिळवलेले सेतू केंद्र शहरात का ठान मांडून बसलेत, हे सुद्धा एकदा तहसीलदार यांना निवेदनातून कळवावं म्हणजे खेड्यापाड्यातील जनता नवीन सेतूंची मागणी करायला मोकळी… आता याबाबत ‘चोराच्या उलट्या बोंबा’ अशी चर्चा खेडोपाडी नागरिकांमध्ये होताना दिसत आहे.
चौकट
शासनाच्या योजनेतंच सेतू चालक व सीएससी सेंटर धारक सहकार्य करत नसतील व गोरगरीब जनतेची पिळवणूक करीत असतील, तर अशा सेतू चालकांवर प्रशासन नक्की काय कारवाई करणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
