काय.. ‘त्या’सेतू चे परवाने रद्द होणार ..?

श्रीगोंद्यात नियमांची पायमल्ली करत ‘ते’ सेतू चालक निर्दास्तच..?

आमदार पाचपुते यांच्या निर्णयाकडे लक्ष

श्रीगोंदा – दि.2 जून 2025

राज्य सरकारने सामान्य नागरिकांच्या सेवेसाठी विविध सरकारी दाखले सेतू कार्यालयांमार्फत देण्याचा निर्णय घेतला. त्या प्रक्रियेत हाेणारा भ्रष्टाचार थांबवणे, हा त्या मागील हेतू हाेता. मात्र प्रत्येक दाखल्यासाठी निर्धारित शुल्कापेक्षा १० ते २० पट फी आकारणी केली जात असल्यामुळे हे भ्रष्टाचाराचे ‘सेतू’ असल्याचे स्पष्ट हाेत आहे. एका दाखल्यासाठी ३३ रुपये ६० पैसे इतके शुल्क आकारण्याची मुभा असताना प्रत्यक्षात मात्र १०० ते २०० रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम घेतली जात असून, त्यातून लाखोंचा भ्रष्टाचार केला जात असल्याचे यापूर्वी अनेक वेळा निदर्शनास आली आहे.

ही सर्वसामान्य नागरिकांची लूट असून वारंवार तक्रारी करूनही त्याबाबत महसूल विभाग कारवाई का करत नाही, असा प्रश्न दैनिक भास्करने उपस्थित केला होता. त्यानंतर प्रशासनाने खडबडून जागे होत सेतू चालकांना नोटीस काढत, बैठक बोलावत तहसीलदार क्षितिजा वाघमारे यांनी कडक सूचना ही दिल्या होत्या परंतु तहसीलदार वाघमारे यांच्या आदेशाला या सेतू चालकांकडून केराची टोपली दाखवण्यात आली.तहसीलदार वाघमारे यांनी 20/8 2024 रोजी आपले सरकार सेवा केंद्र तसेच महा-ई-सेतू केंद्र यांना कारणे दाखवा नोटीसनुसार खुलासा मागवण्यात आला, परंतु त्या बेकायदेशीर सेतू चालकांकडे उत्तरे नसल्याकारणाने किंवा आपण जे करत आहोत ते चुकीचे आहे हे माहीत असल्यामुळे अद्याप पर्यंत अनेकांचे खुलासे तहसील कार्यालयात प्राप्त झाले नाहीत. या सर्व कारणांमुळे अनधिकृत सेतू चालक यांच्यावर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा वचक आहे की नाही हा प्रश्न निर्माण होतो .

गावोगाव सेतू कार्यालयांतून उत्पन्नाचा दाखला, रहिवास प्रमाणपत्र, अल्पभूधारक दाखला, नॉन क्रीमिलेअर, जात प्रमाणपत्र, जात प्रतिज्ञापत्र, संजय गांधी निराधार योजना दाखला, शेतकरी प्रमाणपत्र, अर्थ कुटुंब प्रमाणपत्र, ३३ टक्के महिला आरक्षण, एसईबीसी दाखले इत्यादी देण्याचे कार्य होते. त्यासाठी सरकारने प्रत्येक तालुक्यातील मोठ्या गावांमध्ये सेतू सुविधा केंद्रांना परवानग्या दिल्या. परंतु श्रीगोंदा तालुक्यात गावोगावी दिलेल्या सेतू कार्यालयाच्या परवानग्या गावात सुविधा व्हावी म्हणून दिल्या. पण मागील अनेक वर्षांपासून प्रत्यक्षात ते सेतू गावात नसून तहसील कार्यालयाच्या अगदी समोरच मोठ्या दिमाखात थाटले आहेत. विशेष म्हणजे या श्रीगोंदा तहसील कार्यालयासमोर अनेक नेते पुढारी कार्यकर्ते आंदोलनाच्या निमित्ताने एकत्र येतात. पण येथील बेकायदेशीर बाबी लक्षात येऊनही स्वयंघोषित पुढाऱ्यांनी का डोळे झाक केली असेल ही एक खंतच आहे. हेच राजकारणी सामान्य नागरिकांना झालेला त्रास, हेलपाटे उघड्या डोळ्यांनी पाहत असतात. पण निवडणुका आल्या की याच सामान्यांच्या जीवावर हे चमकोगिरी करतात. म्हणजे मतांचा जोगवा मागायला मोकळे. इथून मागे सुद्धा कित्येक तहसीलदार, प्रांताधिकारी येऊन गेले परंतु सेतुंबाबत एवढ्या मोठया बेकायदेशीर गोष्टी व सामान्यांची पिळवणूक त्यांच्या निदर्शनात कशी आली नाही, असा  प्रश्न नगरीपंचने उपस्थित केला होता .

नगरी पंचने याबाबत माहिती घेतली असता श्रीगोंदा शहरात अधिकृत फक्त चारच सेतू कार्यालय आहेत. आणि शहरातील सेतूंची संख्या जवळपास 30 च्या आसपास आहे, तर तालुक्यातील सेतूंची संख्या ८०/१०० एवढी आहे. यातील चार सेतू सोडता इतर सेतू हे बाहेर गावचे आहेत. यामध्ये अजून एक बाब उघडकीस आली आहे. ती म्हणजे सेतू कार्यालय सुरू करण्यापूर्वी शासकीय नियमानुसार ज्या कार्यक्षेत्रात सेतू केंद्र सुरू करायचे असतील त्या कार्यक्षेत्रातील कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. त्याच अनुषंगाने सेतू चालकांना रहिवासी दाखला व इतर कागदपत्रांसोबत आवश्यक असते. आणि तो व्यक्ती ज्या गावात राहत असेल तर त्याची चौकशी करून ग्रामपंचायत स्तरावर रहिवासी दाखला दिला जातो, किंवा एखादा व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर त्या व्यवसायाची शहानिशा करूनच प्रशासकीय अधिकारी त्या संदर्भातील लागणारे कागदपत्रे देत असतात,परंतु शासनाच्या एवढ्या मोठ्या योजनेत या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी फक्त लक्ष्मी दर्शनासाठी गावोगावी दिलेल्या सेतूंचे परवाने चालवण्यासाठी लागणारा रहिवासी दाखला गावचाच दिला .

यामध्येही एका वरिष्ठ कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या संगणमताने बोगस आणि एकाच कुटुंबात किंवा त्यांच्याच नाते संबंधात तीन किंवा त्यापेक्षा अधिक सेतू सुविधा केंद्र आयडी देण्यात आले. त्या अधिकाऱ्यांनी फक्त लक्ष्मी दर्शनासाठी हे आयडी वाटप केल्याचे नगरी पंचच्या स्टिंग मध्ये उघड झाले आहे. तर तत्कालीन तो अधिकारी कोण..? हे आयडी कुणी व कुणाच्या नातलगाला घेतले..? यासाठी गाव पातळीवर खोट्या परवानग्या कोणी दिल्या..? त्या गावचे सेतू केंद्र चालवण्यास अभय कोणाचा..? तालुक्यातील ते लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकारी कोण कोण..? सेतु केंद्र आवश्यक असलेल्या गावात त्याच गावातील एकही तरुण कार्यक्षम नसावा का..? बाहेरच्या गावातून जाऊन सेतू केंद्राचा परवाना मिळवलाच कसा..? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे नगरीपंच लवकरच जनतेसमोर मांडणार आहे.

हा सर्व प्रकार पाहून, यापूर्वीच नगरी पंचने सेतू चालक व अधिकारी यांचेच काही लागेबांधे आहेत का अशा चर्चा तालुक्यात चर्चिल्या जात आहेत, असे आपल्या वृत्तांमधून वेळोवेळी प्रकाशित केले होते आणि आता ते तंतोतंत खरे ठरत असल्याचा अनुभव आला आहे.

सेतू कार्यालयातील दप्तराची तपासणीची तरतूद कायद्यात आहे. मात्र, सेतू चालक महसूल कार्यालयात जाऊन दप्तरावर सह्या आणतात. असाही आरोप श्रीगोंद्यातील नागरिकांनी केला होता. त्याच अनुषंगाने तहसीलदार क्षितीजा वाघमारे यांनी तातडीने कारवाई करत ‘या सगळ्या गोष्टी यापुढे चालणार नाहीत’ अशा सूचना करत बैठकीत सेतू चालकांना खडसावले होते. त्याच अनुषंगाने नगरी पंच मध्ये प्रकाशित होत असणाऱ्या वृत्ताची दखल घेऊन दि. 26/8/2024 रोजी नायब तहसीलदार अमोल बन यांनी सेतू कार्यालयांची तपासणी केली होती. त्याच दरम्यान अनेक धक्कादायक बाबी देखील समोर आल्या होत्या या तपासणी दरम्यान अनेक सेतू चालकांची धावपळ होऊन अनेकांनी दुकानं बंद करून पळ काढण्याचा मार्गही स्वीकारला होता. त्याचे कारण ही तसेच होते, दुकानाचा परवाना एकाच्या नावावर आणि चालवणारा दुसराच. सेतू एका ठिकाणचा व चालवला जातो तहसील कार्यालयाच्या अगदी समोर अशा अनेक बाबी उघड झाल्याच्या समजले.

चौकट १

मा .तहसीलदार क्षितिजा वाघमारे यांनी सेतू चालकांना आपल्या असलेल्या आयडीवर आपले सेतू केंद्र सात दिवसात स्थलांतरित करावेत अशा सूचना दिल्या होत्या त्यामुळे अनेक सेतू चालकांचे धाबे दणाणले होते परंतु इथून मागच्या अधिकाऱ्यांची दिल जमाई पाहून काही सेतू चालक आजही निर्धास्त असल्याचे दिसत आहे.

चौकट 2

मा. तहसीलदार क्षितीजा वाघमारे यांच्या सूचनेनुसार सेतू चालकांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवल्या होत्या व त्यानुसार त्यांच्याकडे खुलासा देखील मागवण्यात आला होते, जे सेतू चालक हा खुलासा देणार नाहीत त्यांच्यावर मा. तहसीलदार क्षितिजा वाघमारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील दोन दिवसात कारवाई करण्यात येणार होती, परंतु तहसीलदार वाघमारे यांची बेकायदेशीर जमीन प्रकरणात निलंबन झाल्यामुळे ही कारवाई झाली नाही. नगरीपंचने यानंतर तहसील कार्यालयात वारंवार पाठपुरावा केला परंतु आजपर्यंत या सेतू चालकांवर कुठलीच कारवाई केली नाही. कारवाई न करण्या मागचे कारण नेमके काय याचे उत्तर आजही अनुत्तरीतच आहे.

चौकट

गेल्या दोन दिवसापूर्वी श्रीगोंद्याचे विद्यमान आमदार विक्रमसिंह पाचपुते यांनी आपल्या माऊली निवासस्थानी महसूल व कृषी अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली. शेतकरी व नागरिकांना जलद सेवा मिळण्यासाठी महा-ई-सेवा केंद्र महत्त्वाची आहेत. ज्या गावासाठी महा_ई_सेवा केंद्र ते त्या गावात चालले पाहिजेत. हा नगरीपंचने प्रकाशात आणलेला मुद्दा आमदार पाचपुते यांनी उपस्थित केला. ते पुढे बोलताना म्हणाले की, या गोष्टीचा मी स्वतःपाठपुरावा करत असून जे कोणी दोषी असतील त्यांचे आयडी रद्द करून नवीन केंद्रांना परवानगी देण्यासाठी माझे प्रयत्न सुरू आहेत. आता तरी या अनधिकृत सेतू चालकांवर कारवाई होणार का याकडे श्रीगोंदेकरांचे लक्ष लागून आहे.