श्रीगोंद्यात बचत गटांची “ऐसी की तैसी” लाखोंचा अपहार
भारतात महिला कामगारांचा पहिला स्वयंसेवा गट १९८३ मध्ये सुरू झाला होता. त्यानंतर १९९१ पासून ही चळवळ संपूर्ण देशात सुरू करण्यात आली.
बचत गटांमुळे महिलांना बचत आणि सूक्ष्म कर्ज सुविधा उपलब्ध होतात.यामुळे महिलांमध्ये उद्योजकतेला चालना मिळते. बचत गटांमुळे महिलांना आत्मनिर्भर होण्याचा मार्ग मिळतो. बचत गटांमुळे अनौपचारिक कर्ज क्षेत्रांचे कामकाज कमी होण्यास मदत होते. बचत गटांमुळे महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिणक विकासासाठी मदत होते. सरकार ही महिला बचत गटाला मोठ्या प्रमाणात निधी स्वरूपात मदत करते पण या सर्वसामान्य महिलांसाठी असलेल्या योजनेचा फायदा तालुक्यातील काही महिला कर्मचाऱ्यांनी घेतल्याची बाब उघड झाली आहे . याबाबत सविस्तर माहिती अशी की,श्रीगोंदा पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या महिला स्वयंसहायता बचत गटांच्या नावाखाली ७० ते ८० लाखांचा अपहार झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली. बचत गट आणि ग्रामसंघ यांच्या खात्यातील रक्कम दोन महिलांनी कुणालाही विचारात न घेता एका एन्टप्राइजेसच्या बँक खात्यात परस्पर टाकल्या असल्याने माहिला ग्रामसंघ आणि बचत गटाचे तालुका अभियान व्यवस्थापन विभाग, ग्रामसंघ माहिला पदाधिकारी हे चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले.
राज्य शासनाच्या वतीने महिला सक्षमीकरणासाठी महिला बचत गट योजना सुरू झाली. यानंतर तालुकास्तरावर स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडे महिला बचत गटाचे नियोजन आले. यातच श्रीगोंदा पंचायत समिती अंतर्गत अभियान व्यवस्थापनकडे अंदाजे दोन ते अडीच हजार बचत गट नोंदणी आहे. साधारणपणे २२ हजार ६३५ महिला विविध बचत गट आणि ग्रामसंघ सदस्य आहेत. या बचत गटांना व ग्रामसंघ यांना विविध बँकांच्या २६ शाखांमधून अर्थसाहाय्य केले जाते.एका बचत गटात दहा ते पंधरा महिला आहेत. सुमारे पंधरा बचत गटांसाठी एक ग्रामसंघ काम पाहतो. ग्रामसंघामधून बचत गटाच्या नावाने लाखो रुपये शासनाकडून घेऊन गटातील महिलांना न देता यातील ग्रामसंघात मानधनावर काम करणाऱ्यांनी संगनमत करून खासगी एंटरप्राईजेसच्या नावानं बँकेत खाते उघडून बचत गटाच्या नावावर कर्ज दाखवून लाखो रुपये परस्पर वर्ग केले आहे. गोरगरीब महिलांच्या नावावर सरकार कडून येणाऱ्या रक्कमेचा स्वतःसाठी वापर करून यातील काही रक्कम व्याजांनी दिल्याची चर्चा तालुक्यात जोरदार सुरू आहे.
बचत गट सुरू केल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात पंधरा हजार रुपये खेळते भांडवल अनुदान स्वरूपात दिले जाते. त्याचबरोबर बचत गटांना प्रत्येकी समुदाय गुंतवणूक निधी साठ हजार रुपये कर्ज स्वरूपात दिले जाते. ही रक्कम घेऊन अनेक नवउद्योगीनी तयार व्हाव्यात अशीच सरकारची भूमिका असते पण गट तयार केल्यानंतर या योजनेची माहिती महिला वर्गांना दिली जात नाही. व ही माहिती नसल्यामुळे पंचायत समिती अंतर्गत कंत्राटी कामगारांमार्फत महिलांच्या नावे येणाऱ्या रक्कमेचा परस्पर आपल्या स्वतःच्या गरजा भागवण्यासाठी वापर केला जातो.
नोटिसा बजावून संबंधितांना कामावरून काढले : श्रीमती हराळ
या प्रकरणात ज्या महिलांचे नाव आले, त्यांच्याबाबत जानेवारी २०२५ मध्ये आम्हाला समजले. त्यानंतर लगेच आम्ही चौकशी सुरू केली अन् त्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. आणि त्यांना कामावरून काढण्यात आले. याबाबत चौकशी सुरू असून अहवाल तयार करून पंचायत समिती गटविकास अधिकारी यांच्याकडे अहवाल दिला आहे. यामध्ये कारवाई होणे अपेक्षित असल्याचे कक्ष अधिकारी सारिका हराळ यांनी सांगितले.
