“त्या” भ्रष्टाचारीत सेतूंवर महसूलची डोळे झाक का..?
श्रीगोंदा -दि.19 ऑगस्ट 2024
राज्य सरकारने सामान्य नागरिकांच्या सेवेसाठी विविध सरकारी दाखले सेतू कार्यालयांमार्फत देण्याचा निर्णय घेतला. त्या प्रक्रियेत हाेणारा भ्रष्टाचार थांबवणे, हा त्या मागील हेतू हाेता. मात्र प्रत्येक दाखल्यासाठी निर्धारित शुल्कापेक्षा १० ते २० पट फी आकारणी केली जात असल्यामुळे हे भ्रष्टाचाराचे ‘सेतू’ ठरल्याचे स्पष्ट हाेत आहे. एका दाखल्यासाठी ३३ रुपये ६० पैसे इतके शुल्क आकारण्याची मुभा असताना प्रत्यक्षात मात्र १०० ते २०० रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम घेतली जात असून त्यातून लाखोंचा भ्रष्टाचार केला जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे. ही सर्वसामान्य नागरिकांची लूट असून वारंवार तक्रारी करूनही त्याबाबत महसूल विभाग कारवाई का करत नाही, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
गावोगावच्या सेतू कार्यालयांतून उत्पन्नाचा दाखला, रहिवास प्रमाणपत्र, अल्पभूधारक दाखला, नॉन क्रीमिलेअर, जात प्रमाणपत्र, जात प्रतिज्ञापत्र, संजय गांधी निराधार योजना दाखला, शेतकरी प्रमाणपत्र, अर्थ कुटुंब प्रमाणपत्र, ३३ टक्के महिला आरक्षण, एसईबीसी दाखले इत्यादी देण्याचे कार्य होते. त्यासाठी सरकारने प्रत्येक तालुक्यातील मोठ्या गावांमध्ये सेतू सुविधा केंद्रांना परवानग्या दिलेल्या आहेत. परंतु श्रीगोंदा तालुक्यात गावोगावी दिलेल्या सेतू कार्यालयाच्या परवानग्या मागील अनेक वर्षापासून प्रत्यक्षात गावात नसून तहसील कार्यालयाच्या अगदी समोरच मोठ्या दिमाखात थाटल्या आहेत. विशेष म्हणजे श्रीगोंदा तहसील कार्यालयात अनेक तहसीलदार प्रांतअधिकारी येऊन गेले परंतु एवढी मोठी बाब त्यांच्या निदर्शनात कशी येत नाही, हा मोठा प्रश्न आहे.
नगरी पंचने याबाबत माहिती घेतली असता श्रीगोंदा शहरात अधिकृत फक्त चारच सेतू कार्यालय आहेत आणि शहरातील सेतूंची संख्या जवळपास 30 च्या आसपास आहे मग महसूल विभाग या अनधिकृत सेतूवर कारवाई का करत नाही असा प्रश्न सर्वसामान्य श्रीगोंदेकरांना पडला आहे.यावरून असे आढळून येते की महसूल विभागाने अनेक वर्षांपासून शहरात असलेल्या सेतूंची तपासणी केली नाही का..? आणि केली तर मग हे अनाधिकृत सेतू येता-जाता दिसणारे महसूल विभागाच्या निदर्शनास आले नाहीत का?
जिल्हाधिकारी यांच्या तोंडीसूचनेनुसार महसूल विभागाने सेतू केंद्राची माहिती तंत्रज्ञान विभाग, शासन निर्णय क्र.मातंस ५१७/३९ दि.१९/०१/२०१८ नुसार सेतू तपासणी मध्ये आढळलेल्या त्रुटीनुसार खुलासा सादर करण्याबाबत परिपत्रक काढले होते. त्यानुसार त्रुटी आढळल्यास त्या सेतू कार्यालयावर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश असताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अनाधिकृत सेतू महसुल विभागाला दिसले नाहीत का..? का मुद्दामंच महसूल विभाग याकडे डोळे झाक करतंय हा मोठा प्रश्न आहे. हा सर्व प्रकार पाहून, सेतू चालक व अधिकारी यांचेच काही लागेबांधे आहेत का अशा चर्चा सध्या तालुक्यात चर्चिल्या जात आहेत.
कोणत्या कामासाठी किती शुल्क आकारायचे यासंदर्भातला फलक प्रत्येक सेतू केंद्राच्या दर्शनी भागात लावण्याबाबत सक्ती केली आहे. मात्र तो फलक अनेक सेतू चालकाने लावलेला नाही. लोकांची वेगवेगळी कामे व मुलांच्या शैक्षणिक प्रवेशांसाठी दाखले वेळेत मिळावेत, यासाठी सेतू कार्यालयांमधून कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी सध्या झुंबड उडाली आहे. त्याचा फायदा घेत शासकीय शुल्क बाजूला ठेवून त्यापेक्षाही १० ते २० पट अधिक शुल्क आकारणी होत आहे. त्याबाबत नागरिकांनी तक्रारी केल्या तरीही बहुतांश सेतू चालकांवर राजकीय वरदहस्त असल्याने त्याचा काहीही उपयाेग हाेत नाही, असे चित्र सध्या श्रीगोंदा शहरात दिसत आहे. श्रीगोंदा तालुक्यात वर्षभरात अनेक दाखल्यांचे वाटप होते. यामध्ये लाखोंची लूट होत असल्याचे आता उघड होत आहे.
श्रीगोंदा तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात दाखल्यांचे वाटप सेतूमधून झालेले आहे. सरकारी शुल्काप्रमाणेे त्यासाठी प्रत्येकी ३३ रुपये ६० पैसे इतके आकारून कमिशन वजा उर्वरित रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा करावी लागते. त्यानुसार लाखो रुपये दाखल्यांसाठी सेतू कार्यालयां मार्फत महसूलला जमा होतात. मात्र, सध्या सेतूधारक १०० रुपयांना एक दाखला देतात. त्यातून ही लाखो रुपये जमा होतात. म्हणजेच ही लाखो रुपयाची कमाई सेतू केंद्र चालकांनी सरकारी नियमांची पायमल्ली करून केलेली एक प्रकारची लूट आहे. याच प्रमाणे राज्यातील प्रत्येक सेतूमध्ये जमा झालेली अनधिकृत रक्कम अब्जावधी रुपये आहे.
लाडक्या बहिणीला ही धरले वेठीस
याचबरोबर महायुती सरकारने आत्ताच “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” आणली यामध्ये कुठल्याही सेतू चालकाने कुठलीही रक्कम लाडक्या बहिणीकडून घेतल्यास त्याच्यावर कारवाई केली जाईल अशा सूचना मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री यांनी दिल्या. त्यामध्येही श्रीगोंदा शहरात अनेक महिलांकडून एक फॉर्म भरण्यासाठी शंभर ते दोनशे रुपये घेतले जात होते ज्यावेळेस महिला पुढे येऊ लागल्या तेव्हा या सेतू चालकांनी पन्नास रुपयात हे फॉर्म भरण्यास नकार दिला व जे अधिकृत सेतू चालक आहेत त्यांच्याकडे या महिलांना पाठवण्यात येत होते. परंतु ह्या सेतू चालकांनी त्यापूर्वीच लाभार्थी महिलांकडून शंभर ते दोनशे रुपये उकळलेले होते. म्हणजेच यावरून असे दिसून येते की या अनाधिकृत सेतू चालकांना मागेल ती रक्कम नाही मिळाली तर हे सर्वसामान्यांना वेठीस धरतात हे ही यावेळी उघड झाले होते .
नियमांची पायमल्ली झाल्यास मान्यता रद्द
सेतू कार्यालयांना अधिकार असले तरी त्यावर नियंत्रण हे महसूल विभागाचेच असते. प्रत्येक ठिकाणी शुल्काचा बोर्ड असावा, त्याप्रमाणेच आकारणी व्हावी. मात्र त्याची पायमल्ली होत असेल तर चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या सेतू कार्यालयाची मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार तहसीलदार, प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी यांना असतो परंतु या अधिकाराचा वापर श्रीगोंदा शहरात अनेक दिवसांपासून झालाच नाही का ? असेच यावरून उघड होत आहे.
शैक्षणिक उपयाेगासाठी दाखल्यांची सक्तीमुळे नागरिक सेतू चालक सांगतील ती रक्कम देऊन मोकळा होतो. या भ्रष्टाचाराला तहसीलदार, प्रांताधिकारी व जिल्हाधिकारीही जबाबदार आहेत का अशी चर्चा सर्वसामान्य नागरिकांमधून केली जात आहे.
सेतू कार्यालयातील दप्तराची तपासणीची तरतूद कायद्यात आहे. मात्र, चालक महसूल कार्यालयात जाऊन दप्तरावर सह्या आणतात. असाही आरोप श्रीगोंद्यातील नागरिकांनी केला आहे.
या लूट करणाऱ्या अनाधिकृत सेतू चालकावर कारवाई न केल्यास काही पालक व विद्यार्थी तहसील कार्यालयाच्या प्रांगणात उपोषण करणार असल्याची माहिती काही पालकांनी नगरी पंचशी बोलताना दिली आहे.
