सेतूंचा ‘श्रीगणेशा’ गावा-गावांतच होणार का..?

नियम मोडणाऱ्या सेतू केंद्रांवर लवकरच होणार कारवाई

श्रीगोंदा दि.7 सप्टेंबर 2024

राज्य सरकारने सामान्य नागरिकांच्या सेवेसाठी विविध सरकारी दाखले सेतू कार्यालयांमार्फत देण्याचा निर्णय घेतला. त्या प्रक्रियेत हाेणारा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सरकारने गावोगावी ग्रामपंचायत स्तरावर सेतू केंद्रांचे परवाने दिले. परंतु श्रीगोंदा तालुक्यात या सर्व योजनेचा गैरफायदा काही लोक घेत असल्याची बाब नगरीपंचने वेळोवेळी आपल्या वृत्तांमधून प्रकाशित केले. सेतूं मध्ये होणारी सर्वसामान्यांची लूट, सेतू केंद्र एकाचे व चालवतोय दुसराच, सेतू केंद्र ग्रामपंचायत स्तरावर न चालवता ते तालुक्याच्या ठिकाणी चालवले जातात, सेतू केंद्र एका व्यक्तीच्या नावावर व त्याच व्यक्तीच्या नातेवाईकांना सेतू केंद्राचा परवान परत दुसऱ्या गावात मिळालाच कसा, ज्या गावात सेतू केंद्राचा परवाना मिळतोय त्या केंद्राचा मालक दुसऱ्या गावचाच, अशा एक ना अनेक गोष्टींना नगरीपंचने वाचा फोडली. यामुळे अनेक सेतू चालकांचे धाबे दणाणले.

याच नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या सेतू केंद्र चालकांनी माध्यमांच्या विरोधात केविलवाना प्रयत्न सुद्धा केला. परंतु लोकशाहीचा चौथा खांब मजबूत असल्याने तो कसाच डगमगू शकत नाही हे स्पष्ट झाले.

मागील आठ ते दहा वर्षांपासून याच प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी वृत्तपत्र व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वृत्त प्रकाशित करत आहेत. मागील काळात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबद्दल नक्कीच उदासीनता पाहायला मिळाली. व त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना कायमच मनस्ताप सहन करावा लागला.

यावेळी मात्र प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दाखवलेली तत्परता यामुळे सेवा सुविधांच्या अनागोंदी कारभाराला नक्कीच आळा बसेल असे दिसत आहे. सामान्य नागरिकांची कामे जलद गतीने व्हावीत या उद्देशाने राज्य शासनाने खेडोपाडी महा-ई-सेवा व केंद्र सरकारने सी.एस.सी केंद्र सुरू केले.विशेष म्हणजे राज्य सरकारने गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या सोयींसाठी या योजना काढल्या परंतु शेतकऱ्यांना गोरगरिबांना याचा कुठलाच फायदा होताना दिसत नाही. विशेष म्हणजे ज्यांच्याकडे आज सेतू केंद्र आयडी आहेत. त्यापैकी दहा टक्केही लोक स्वतः ते सेतू केंद्र चालवत नाहीत. त्यांचे व्यवसाय दुसरेच आहेत असेही अनेकांच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे फक्त काही आर्थिक फायद्यासाठी या लोकांनी हे आयडी भाडेतत्त्वावर दिले असावेत. मुख्य मालकाला आपण दिलेल्या आयडी मध्ये काय होते हे कदाचित माहित सुद्धा नसेल. सर्वसामान्य व्यक्तीला आयडी भेटला तर त्यातून त्याला रोजगार उपलब्ध होईल किंवा होत असेलही परंतु श्रीगोंद्यात सगळे उलटेच आहे. आयडी धारकांचे वेगवेगळे व्यवसाय असल्यामुळे किंवा नोकरी असल्यामुळे त्यांना हे आयडी भाडेतत्त्वावर देण्याची वेळ आली, परंतु आजपर्यंत प्रशासनाच्या एवढी मोठी गंभीर बाब कशी लक्षात आली नाही हे मात्र विशेष. नगरीपंचच्या या वृत्तामुळे प्रशासन ही ऍक्टिव्ह होत कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. यामुळे तालुक्यातूनच नव्हे तर जिल्हा भरातून श्रीगोंदा तहसील कार्यालयाच्या मा. तहसीलदार क्षितिजा वाघमारे व नायब तहसीलदार अमोल बन यांचे कौतुक होताना दिसत आहे.

सर्वसामान्य नागरिकांची लूट होत असून तशा वारंवार तक्रारी करूनही त्याबाबत महसूल विभाग कारवाई का करत नव्हते हाच प्रश्न नगरीपंचने उपस्थित केला. आणि त्यानंतर प्रशासनाने खडबडून जागे होत सेतू चालकांना नोटीस काढत, बैठक बोलावत तहसीलदार क्षितिजा वाघमारे यांनी कडक सूचना दिल्या. परंतु तहसीलदार वाघमारे यांच्या आदेशाला या सेतू चालकांकडून केराची टोपली दाखवण्यात आली.

तहसीलदार वाघमारे यांनी 20/8 2024 रोजी आपले सरकार सेवा केंद्र तसेच महा-ई-सेतू केंद्र यांना कारणे दाखवा नोटीसनुसार खुलासा मागवण्यात आला. परंतु त्या बेकायदेशीर सेतू चालकांकडे उत्तरे नसल्याकारणाने किंवा आपण जे करत आहोत ते चुकीचे आहे हे माहीत असल्यामुळे अद्याप पर्यंत अनेकांचे खुलासे तहसील कार्यालयात प्राप्त झाले नाहीत. या सर्व कारणांमुळे अनधिकृत सेतू चालक यांच्यावर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा वचक आहे की नाही हा प्रश्न निर्माण होता. परंतु कायदा सर्वांसाठी समान या उक्तीप्रमाणे महसूल विभागाकडून योग्य त्या कारवाईच्या हालचाली सुरू आहेत. नोटीस व खुलासा याला उत्तर जरी दिले नसले तरी तहसीलदार वाघमारे यांनी या सर्व गोष्टींची पाहणी करण्यासाठी एक पथक तयार केले असून ते पथक केलेला सर्वे अहवाल लवकरच तहसीलदार क्षितिजा वाघमारे यांच्याकडे सादर करणार आहे.

या अहवालानंतर अनेक सेतू चालकांचे परवाने रद्द होण्याच्या जास्त शक्यता आहेत. त्यामुळे ते अनाधिकृत सेतू चालक व सेतू एकाचा चालवतोय दुसराच, सेतू ग्रामपंचायत स्तरावरचा व चालतोय तालुकास्तरावर अशा अनेक गोष्टींना अखेर न्याय मिळणार असे दिसत आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक, गोरगरीब, शेतमजूर यांना याच सुविधा गावोगावी, खेडोपाडी मिळताना दिसतील अशा चर्चा होताना दिसत आहेत. हे सर्व होत असताना पुन्हा सेतूंचा ‘श्रीगणेशा’ गावातंच होणार का..? याची वाट पहावी लागणार आहे.

याचबरोबर नगरीपंचने दुसरी गोष्ट आपल्या वृत्तांमधून प्रकाशित केली होती ती म्हणजे सेतू चालकांबरोबरच आजही प्रशासनातील व लोकप्रतिनिधी या कार्यालयाकडून आर्थिक तडजोडी करत असल्याच्या बाबी समोर येत आहेत. याच सेतू चालकांचे गावोगावी एजंट सुद्धा आहेत. हे एजंट गाव पातळीवर शेतकऱ्यांना कशा पद्धतीने गंडा घालतात व गरीब शेतकऱ्यांकडून ज्यादाची रक्कम घेत त्या शेतकऱ्यांना घरपोच सेवा कशी देतात हे छाती ठोकपणे सांगतात.

नगरीपंचने यापूर्वीही वेळोवेळी सांगितले की श्रीगोंदा शहरात अधिकृत फक्त चारच सेतू कार्यालय आहेत.आणि शहरातील सेतूंची संख्या जवळपास तीस च्या आसपास आहे, तर तालुक्यातील सेतूंची संख्या ८०/१०० एवढी आहे. यातील चार सेतू सोडता इतर सेतू हे बाहेर गावचे आहेत. यामध्ये अजून एक बाब उघडकीस आली आहे. ती म्हणजे सेतू कार्यालय सुरू करण्यापूर्वी शासकीय नियमानुसार ज्या कार्यक्षेत्रात सेतू केंद्र सुरू करायचे असतील त्या कार्यक्षेत्रातील कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. त्याच अनुषंगाने सेतू चालकांना रहिवासी दाखला व इतर कागदपत्रेही आवश्यक असतात. सेतू केंद्र परवाना मिळवणारा व्यक्ती संबंधित गावात राहत नसेल तर त्याची चौकशी करून ग्रामपंचायत स्तरावर रहिवासी दाखला दिलाच कसा ? किंवा एखादा व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर त्या व्यवसायाची शहानिशा करूनच प्रशासकीय अधिकारी त्या संदर्भातील लागणारी कागदपत्रे देत असतात.परंतु शासनाच्या एवढ्या मोठ्या योजनेत या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी फक्त लक्ष्मी दर्शनासाठी गावोगावी दिलेल्या सेतूंचे परवाने चालवण्यासाठी लागणारा रहिवासी दाखला ती व्यक्ती दुसऱ्या गावची असतानाही भेटतोच कसा ?

नगरीपंचच्या या प्रश्नानंतरही या अधिकाऱ्यांनी सध्या आपल्या ग्रामपंचायत हद्दीत हे सेतू सुरू आहेत की नाही हे पाहण्याची साधी तसदी सुद्धा घेतलेली दिसत नाही. यावरून अधिकारी व सेतू चालक यांच्यात लागेबांधे आहेत अशा चर्चा आता तालुक्यात चर्चिल्या जात आहेत.

यामध्येही एका वरिष्ठ कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या संगणमताने बोगस आणि एकाच कुटुंबात किंवा त्यांच्याच नाते संबंधात तीन किंवा त्यापेक्षा अधिक सेतू सुविधा केंद्र आयडी देण्यात आले. त्या अधिकाऱ्यांनी फक्त लक्ष्मी दर्शनासाठी हे आयडी वाटप केल्याचे नगरीपंचंच्या स्टिंग मध्ये उघड झाले आहे. लवकरच हे सर्व पुरावे मा. महसूल मंत्री व मा.जिल्हाधिकारी यांच्याकडे नगरीपंच प्रत्यक्ष भेटून देणार आहे तर तत्कालीन तो अधिकारी कोण..? हे सुद्धा लवकरच कळवू शकते.

हा सर्व प्रकार पाहून, यापूर्वीच नगरी पंचने सेतू चालक व अधिकारी यांचेच काही लागेबांधे आहेत का अशा चर्चा तालुक्यात चर्चिल्या जात आहेत, असे आपल्या वृत्तांमधून वेळोवेळी प्रकाशित केले होते आणि आता ते तंतोतंत खरे ठरत असल्याचा अनुभव आला आहे.

याच अनुषंगाने महसूल प्रशासनाच्या पातळीवर ही गंभीर बाब असून कायदा मोडणाऱ्यांवर कडक कारवाई होणार हे मात्र नक्की…

क्रमशा (7)